- प्रतिनिधी
महानगर पालिका, नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत ही अंतर्भूत नाहीत, अशा क्षेत्राचा शोध घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Govt) घेतला आहे. त्यानुसार महसूल विभागाच्या अप्पर सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची समिती स्थापन केली आहे. तेथील नागरिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणे, हा शासनाचा यामागे हेतू आहे.
(हेही वाचा – मुंडे यांना राजीनामा द्यावा लागल्यास नामुष्की कुणाची? Fadnavis की Ajit Pawar?)
महाराष्ट्रात नागरिकरणाचे प्रमाण ४५.२३ टक्के इतके आहे. झपाट्याने होणाऱ्या नागरिकरणामुळे २७ महानगरपालिका व ३८१ नगरपालिका यांच्यावर नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी येणारा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागरी लोकसंख्या हळूहळू शहराच्या हद्दीबाहेर जात आहे. त्यामुळे महानगरपालिका क्षेत्राबाहेर गेलेली आणि नगरपालिकेच्या/ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अंतर्भाव न झालेले असे त्रिशंकू क्षेत्र निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. भविष्यात या क्षेत्रांचा समावेश ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीत होणे गरजेचे आहे. मात्र तोपर्यंत या क्षेत्रात नागरी सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. तसेच त्रिशंकू क्षेत्राची अनियंत्रित व अनियोजित वाढ होत आहे. ना ग्रामपंचायत ना महापालिकेत समावेश नसलेल्या क्षेत्रामध्ये नागरी समस्या अधिक जटिल होण्यापूर्वीच त्यांना प्रतिबंध व नियोजित करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर त्रिशंकू क्षेत्रातील समस्या जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी अपर मुख्य सचिव, महसूल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. (State Govt)
(हेही वाचा – Sharad Pawar यांच्या खासदारांशी कोण करत आहे संपर्क ?)
समिती असे करणार काम
कायदेशीर आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून अशा क्षेत्रांमध्ये अनियंत्रित आणि अनियोजित वाढ होणार नाही आणि त्यांना आवश्यक असलेले विकास निधी मिळेल. भविष्यात त्यांचा शहरी क्षेत्रात समावेश सहज होईल, यावर लक्ष केंद्रीत केले जाईल. नागरिकरणाचा वेग व विकासाचा दबाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार कराव्या लागतील. तसेच संपूर्ण राज्यभरातील किमान १०० परिसर विकास केंद्रे प्रस्तावित करण्याची जबाबदारी समितीवर असेल. समितीने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये/विनियमामध्ये सुधारणा करणे अथवा नवीन तरतूद करणे आवश्यक असल्यास त्याप्रमाणे शासनास शिफारस करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. (State Govt)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community