मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ मध्ये आता सामाजिक संस्थांचा सहभाग असणार आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एटीई चंद्रा फाऊंडेशनसोबत करार झाल्याची घोषणा राज्य सरकारने रविवारी केली. राज्यातील पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासोबतच जमिनीची सुपिकता वाढून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये चांगली वाढ होण्यात मदत होणार असल्याचा विश्वास या कराराच्या निमित्ताने व्यक्त करण्यात येत आहे. (Jalyukt Shivar)
(हेही वाचा – Eye Surgery : ‘नेत्रज्योती’ मोहिमेंतर्गत २५ लाख जणांना दृष्टिदिलासा)
या सामंजस्य करारानुसार, एटीई चंद्रा फाऊंडेशन या योजनेसाठी तांत्रिक साह्यासह प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणार आहे. फाऊंडेशनच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या अवनी ग्रामीण अॅपच्या माध्यमातून योजनेतील कामांच्या डेटाचे संकलन आणि नियंत्रण करण्यात येणार आहे. तसेच, फाऊंडेशनमार्फत स्वयंसेवी संस्थांमध्ये नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अवनी ग्रामीण अॅपसंदर्भातील प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही राज्यातील महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यामध्ये धरणे व तलाव गाळमुक्त करून तो गाळ शेतजमिनीमध्ये टाकण्यात येतो. त्यामुळे जलसाठ्यामध्ये वाढ होते आणि जमिनीची सुपिकताही वाढते. (Jalyukt Shivar)
(हेही वाचा – Indian Navy च्या ताफ्यात दुसरी स्फोटकेवाहिका नौका दाखल; काय आहेत वैशिष्ट्ये?)
गेल्या दोन वर्षांत राज्यात दीड हजारपेक्षा जास्त जलस्त्रोतांतून सुमारे साडेचार कोटी घनमीटर गाळ काढण्यात आला. सुमारे ४० हजार शेतकऱ्यांनी हा गाळ शेतामध्ये टाकला आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे नऊ कोटी घनमीटर गाळ उपसण्याची क्षमता असून १.८ लाखांहून अधिक शेतकरी गाळ वाहून नेणार आहेत. हे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. ही एक अभिनव योजना असून लोकोपकारी संस्था, शासकीय विभाग आणि स्थानिक समुदाय यांना एकत्र आणते. हा एक मोठा सहभागात्मक उपक्रम आहे’, असे उद्‌गार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या कराराप्रसंगी काढले. (Jalyukt Shivar)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community