‘Satyashodhak’ला राज्य जीएसटी सवलत; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

शिक्षण आणि सामाजिक प्रेरणादायी विचारांना चालना देणारा हा चित्रपट मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांसह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पहावा यासाठी विशेष खेळाचे आयोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

191
'Satyashodhak'ला राज्य जीएसटी सवलत; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
'Satyashodhak'ला राज्य जीएसटी सवलत; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

महात्मा ज्योतिराव फुले (Mahatma Jyotirao Phule) आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले (Krantijyoti Savitribai Phule) यांच्या जीवनावर आधारित ‘सत्यशोधक’ (Satyashodhak) या मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू आणि सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी देण्याचा निर्णय बुधवारी (१० जानेवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शिक्षण आणि सामाजिक प्रेरणादायी विचारांना चालना देणारा हा चित्रपट मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांसह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पहावा यासाठी विशेष खेळाचे आयोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी यावेळी दिल्या. (Satyashodhak)

सत्यशोधक चित्रपटाला (Satyashodhak) करमुक्त करावे, अशी मागणी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सत्यशोधक चित्रपटाला राज्य जीएसटीतून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Satyashodhak)

(हेही वाचा – Amit Thackeray यांचे पक्षाच्या संघटनात्मक कामाकडे अधिक लक्ष)

सामाजिक समतेच्या मूल्यांना चालना देणारा ‘सत्यशोधक’

सत्यशोधक हा मराठी चित्रपट शिक्षण आणि सामाजिक समतेच्या मूल्यांना चालना देणारा आहे. या चित्रपटात महात्मा जोतिबा फुले (Mahatma Jyotirao Phule) आणि क्रांतिजोती सावित्रीबाई फुले (Krantijyoti Savitribai Phule) यांचे जीवन, महिला आणि अस्पृश्य यांच्या शिक्षणासाठीचे त्यांचे अमूल्य योगदान आणि त्यांच्या परिश्रमाची कथा दाखविण्यात आली आहे. अशाप्रकारे जनमानसात योग्य तो सामाजिक संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न या चित्रपटाद्वारे करण्यात आलेला आहे. (Satyashodhak)

चित्रपटाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रेरणादायी पैलूंचा विचार करता तो सर्वांना पाहता यावा यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चित्रपटगृहांनी या चित्रपटाच्या तिकीट दरावर लागू असलेला राज्य वस्तू आणि सेवाकर (SGST) ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत कालावधीत प्रेक्षकांकडून वसूल न करता स्वत: राज्य सरकारच्या तिजोरीत भरणा करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली. तिकीट विक्री वरील सरकारी तिजोरीत भरणा केलेल्या राज्य वस्तू आणि सेवाकराचा (SGST) परतावा देण्यास यावेळी मंजुरी देण्यात आली. (Satyashodhak)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.