राज्यात लसीकरण बंधनकारक होणार?

कोरोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. तसेच, कोरोनावर मात करण्यासाठी लस प्रभावी असल्याचं समोर आलं आहे. पण तरीही अनेक नागरिकांनी मात्र लस घेतलेली नाही. लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना कोरोना झाला, तरी जीवाला धोका कमी असतो. त्यामुळे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्राला पत्र लिहून लशींचा पुरवठा वाढवण्यात यावा, तसेच लसीकरण प्रत्येक व्यक्तीसाठी बंधनकारक करण्याचा आग्रह राज्य सरकारने केंद्राकडे धरला आहे. लसीकरण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत अनिवार्य करता येईल का? अशी विचारणा या पत्रातून करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता केंद्र कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

लसीकरण अनिवार्य करा

कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे, मात्र राज्यात लसीकरण वाढल्याने रुग्णांना धोका नसल्याचा दावा राज्य सरकार आणि आरोग्य यंत्रणा करत आहेत. त्यातून रुग्ण वाढूनही रुग्णालयातील उपचार आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्व जिल्ह्यांत शंभर टक्के लसीकरण करण्याच्या सूचना राजेश टोपे यांनी दिल्या आहेत.  त्यानंतर केंद्राला लिहिलेल्या पत्रात साथ रोग स्थिती असल्याने लस अनिवार्य करुन त्याबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी शक्य आहे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

( हेही वाचा: मराठी पाट्यांवरील राज ठाकरेंच्या सल्ल्यावर राऊत म्हणाले, “…त्याच्याशी कधी तडजोड नाही” )

एक कोटी डोसची मागणी

लसीकरणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये मतभेद आहेत. केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार लस देण्याचे प्रमाण वाढवले, मात्र आता पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध होत नसल्याची राज्य सरकारची तक्रार आहे. मागणीच्या प्रमाणात लस देण्याचे नियोजन केले, आता एक कोटी डोस देण्याची विनंती केंद्र सरकारला केल्याचे टोपे यांनी सांगितले.