केबल टीव्ही नेटवर्क नियम 1994 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी गुरुवारी केंद्र सरकारने सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार टीव्हीवरील विविध वाहिन्यांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या संदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारी आणि गा-हाणी सोडवण्यासाठी केबल टीव्ही नेटवर्क नियम 1995 मधील तरतुदींनुसार कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
म्हणून कायदेशीर यंत्रणा तयार करणार
सध्या टीव्हीवरील कार्यक्रम किंवा जाहिराती संहिता नियमांच्या उल्लंघनाशी नागरिकांच्या संबंधित तक्रारी सोडवण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या स्वरुपातील संस्थात्मक यंत्रणा अस्तित्वात आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रार निवारणासाठी विविध प्रसारकांनी त्यांच्या प्रणालीअंतर्गत स्व-नियामक यंत्रणा विकसित केल्या आहेत. मात्र, तक्रार निवारण संरचना अधिक मजबूत करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याची गरज भासू लागली होती. काही प्रसारकांनी, त्यांच्या संघटना किंवा संस्थांना कायदेशीर मान्यता देण्याची विनंती केली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील 2000 सालीच्या खटल्यात तक्रार निवारणासाठीच्या केंद्र सरकारच्या यंत्रणेबाबत समाधान व्यक्त करतानाच, तक्रार निवारण यंत्रणेला औपचारिक स्वरुप देण्यासाठी योग्य नियमांचा आराखडा तयार करण्याचा सल्ला दिला होता.
The @MIB_India has by amending the Cable Television Network Rules, 1994, developed a statutory mechanism to redress citizens' grievances & complaints against programmes of TV Channels.
The @MIB_India has also decided to recognize Statutory Bodies of TV channels under CTN Rules. pic.twitter.com/3Uj1ryz8ob
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) June 17, 2021
(हेही वाचाः बिटकॉइनच्या माध्यमातून ड्रग्स खरेदी करणा-या क्रिप्टोकिंगला अटक )
नियमांचे पालन करणे बंधनकारक
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन पारदर्शक आणि नागरिकांना लाभदायक ठरणारी कायदेशीर यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी केबल टीव्ही नेटवर्कच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याचवेळी, विविध प्रसारकांच्या स्व-नियामक संस्थांची केंद्र सरकारकडे नोंदणी करण्याची पद्धत देखील सुरू करण्यात आली आहे. सध्या केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 900हून अधिक वाहिन्यांना परवानगी दिली आहे. या सर्व वाहिन्यांना केबल टीव्ही नेटवर्क नियमामध्ये आखून दिलेली कार्यक्रम आणि जाहिरात संबंधी संहिता पाळणे अनिवार्य आहे. वरील सूचना अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण त्यामुळे तक्रार निवारणाच्या सशक्त संस्थात्मक प्रणालीसाठी अनुकूल मार्ग तयार करतानाच, प्रसारक आणि त्यांच्या स्व-नियामक संस्थांना विश्वासार्हता आणि जबाबदारी पाळण्याचे कर्तव्य नेमून दिले आहे.
(हेही वाचाः …आणि तटरक्षक दलाने वाचवले 16 खलाशांंचे प्राण!)
Join Our WhatsApp Community