Maharashtra Cabinet Decision : अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सला अधिक बळ; ३६४ नव्या पदांना मान्यता

• प्रतिनिधी

राज्यात दीड वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सला आता अधिक मनुष्यबळ मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ३६४ नव्या पदांना आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)

३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी स्थापन झालेल्या या टास्क फोर्ससाठी आवश्यक असलेल्या ३४६ नियमित आणि ३६ बाह्य पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली. नियमित पदांमध्ये विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस उपमहानिरीक्षक, पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस हवालदार, शिपाई, चालक आणि लिपिकीय कर्मचारी यांचा समावेश आहे. बाह्य यंत्रणेद्वारे वैज्ञानिक सहाय्यक, विधी अधिकारी, कार्यालयीन शिपाई आणि सफाई कर्मचारी यांची भरती केली जाणार आहे. या उपक्रमासाठी वार्षिक १९ कोटी २४ लाख रुपये आणि वाहन खरेदीसाठी ३ कोटी १२ लाख रुपये खर्चास मंजुरी मिळाली आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)

(हेही वाचा – तेलंगणात Congress सरकारने ओलांडली मुस्लिम तुष्टीकरणाची परिसीमा; रमझानमध्ये मुसलमान कर्मचाऱ्यांना सवलत)

वरखेडे लोंढे बॅरेज प्रकल्पासाठी १,२७५ कोटींची सुधारित तरतूद

जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील वरखेडे लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १,२७५ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या सुधारित निधीस मान्यता दिली. गिरणा नदीवर बांधला जाणारा हा प्रकल्प ३५.५८७ दलघमी पाणीसाठा क्षमता असलेला आहे आणि यामुळे चाळीसगाव व भडगाव तालुक्यातील ८,२९० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Virat Kohli : ‘चॅम्पियन्स करंडकात विराट चॅम्पियनसारखी फलंदाजी करेल’ – विराटचे प्रशिक्षक)

म्हैसाळ सौर ऊर्जा प्रकल्पाला १,५९४ कोटींची मंजुरी

कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेच्या म्हैसाळ प्रकल्पासाठी सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी १,५९४ कोटींच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे दरवर्षी ३९८ दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती होणार आहे.

हरित ऊर्जा निर्मिती आणि म्हैसाळ योजनेचा वीज खर्च कमी करण्यासाठी जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू बँकेकडून १,१२० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाणार असून, उर्वरित ४७४ कोटी राज्य सरकार गुंतवणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)

राज्यातील जलसिंचन, वीज निर्मिती आणि अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेसाठी राज्य सरकारने मोठे निर्णय घेतले असून, हे उपक्रम लवकरात लवकर प्रभावीपणे राबवले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

हेही पहा –