१ मे पर्यंत राज्यात कडक लॉकडाऊन! असे आहेत नवीन निर्बंध

राज्यातील कोरोना परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा ब्रेक दि चेन अंतर्गत कडक निर्बंध जाहीर करण्यात आले आहेत. या निर्बंधांनुसार आता २२ एप्रिल रात्री ८ पासून ते १ मे सकाळी ७ वाजेपर्यंत कडक लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. तसेच नियमांचं उल्लंघन करणा-यांवर आता कडक कारवाई देखील करण्यात येणार आहे.

काय आहेत नवीन निर्बंध?

कोविड-१९ व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवा वगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य, केंद्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील) १५ टक्के उपस्थितीत कामकाज करतील.

मंत्रालय तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यलयांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विभागप्रमुख १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी हजेरीबद्दल निर्णय घेऊ शकतील.

इतर सरकारी कार्यालयांसंदर्भात विभागप्रमुख जास्त उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील.

विवाह समारंभ

  • विवाह समारंभ साजरे करताना ते एकच समारंभ म्हणून एकाच हॉलमधे केले जावेत आणि कमाल
    दोन तासांत हे कार्यक्रम पार पाडले जावेत.
  • या समारंभांना जास्तीत-जास्त २५ व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील.
  • याचे पालन न करणाऱ्या किंवा या निर्बंधांचा भंग करत असलेल्या कुटुंबांना, पन्नास हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि संबंधित हॉल किंवा समारंभस्थळ कोविड-१९ची आपत्ती आहे तोवर बंद केले जाईल.

खासगी प्रवासी वाहतूक

  • बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी किंवा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा राहील.
  • या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासीवाहतूक अपेक्षित नाही. तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील.
  • जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्कीय आपत्कालीन प्रसंग, अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असणे यासारख्या परिस्थितीत आंतरजिल्हा, आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल.
  • या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.
  • खासगी प्रवासी बसगाड्या आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के प्रवासी घेऊन जाऊ शकतील, पण उभे राहून प्रवास करणारे प्रवासी घ्यायला परवानगी नाही.

आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवास करण्यासाठी खासगी बसगाड्यांसाठी खालील नियंत्रणे राहतील.

  • बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा यांची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी.
  • गरज भासल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील.
  • सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारुन घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे.
  • थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास, त्यांना कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठवण्यात येईल.
  • स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डी एम ए) शहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड अँटीजेन टेस्ट(RAT) करण्याचा निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च, ठरवला असल्यास, प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल.
  • जर एखादा ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला, तर डी एम ए त्याच्या विरोधात दहा हजार रुपयांचा दंड लावेल आणि असे उल्लंघन वारंवार केले जात असतील, तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड-१९ परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.
  • स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन काही ठिकाणांहून येणाऱ्या बसेस यांच्यासाठी आवश्यक असणा-या स्टॅम्पिंगमध्ये सूट देऊ शकते. हा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक

फक्त खालील वर्गात मोडणाऱ्या लोकांना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनोरेल सेवांचा वापर करता येईल.(लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्या अपवाद)

  • सर्व शासकीय व्यक्ती/ अधिकारी/ कर्मचारी  (राज्य/ केंद्र व स्थानिक) यांना तिकीट /पासेस शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर देण्यात येईल.
  • सर्व वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी (डॉक्टर / पॅरामेडिकल /प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ रुग्णालय आणि वैद्यकीय चिकित्सालयातील अधिकारी- कर्मचारी इत्यादी) यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस देण्यात येईल.
  • कोणतीही व्यक्ती की, ज्याला वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे, किंवा अपंग व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती.
  •  राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही.

लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या आणि बसेस मधून शहर अंतर्गत किंवा अंतर-जिल्हा प्रवासासाठी खालील नियंत्रणे लागू असतील:
१) स्थानिक रेल्वे अधिकारी /एम एस आर टी सी अधिकारी यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अर्थात डी एम ए ला अशा रेल्वे गाड्या मधून प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंच्या तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.

२) ज्या ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील, त्या त्या ठिकाणी सर्व प्रवाशांचे स्टॅम्पिंग करून त्यांना 14 दिवसांसाठी गृह विलगीकरण केले जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि लक्षणे आढळल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठविले जाईल.

३) स्थानिक डी एम ए हे प्रवेश पॉईंटवर आर ए टी चाचणी करण्यासंबंधी निर्णय घेतील आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेसाठी नियुक्त करतील. जर ठरवले असल्यास, या चाचणीचा खर्च प्रवाशाला करावा लागेल.

४) काही विशिष्ट ठिकाणाहून येणाऱ्या बसेसच्या प्रवाशांना आवश्यक स्टॅम्पिंग मधून स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन सूट देऊ शकते आणि हे स्थानिक परिस्थितीवर निर्भर असेल.

या आदेशात सामील नसलेल्या इतर कोणत्याही परिस्थितीमयेशासनाच्या 13 एप्रिल 2021 व तदनंतर त्यात केलेले सुधार लागू पडतील.

 

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here