राज्यभरात १५ एप्रिलपर्यंत कडक निर्बंध! कोणते आहेत ते जाणून घ्या!

सध्या महाराष्ट्र राज्य कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने झुंजत आहे. दिवसागणिक कोरोना रुग्ण संख्या वाढत असल्याने आरोग्य व्यवस्था कोलमडते कि काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी, २६ मार्च रोजी राज्यभर रात्रीची संचारबंदी जाहीर केली. शनिवारी, २७ मार्च रोजी नवे कडक निर्बंध जाहीर केले जे शनिवारीच मध्य रात्रीपासून हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. मार्च २०२० पासून राज्यात लॉकडाऊन लागू आहे, मात्र मागील एकही महिन्यांपासून त्यात सवलत देण्यात येत होती, आता हा लॉकडाऊन सरकारने १५ एप्रिलपर्यंत वाढवला आहे. ज्यामध्ये कालपर्यंत ज्या गोष्टी सुरु केल्या होत्या, त्यांवर पुन्हा नव्याने निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

(हेही वाचा : कोरोनाचा सत्र न्यायालयाच्या कामकाजावर असा झाला परिणाम!)

हे आहेत नवीन निर्बंध!

• शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालयांमध्ये शक्य असेल तर वर्क फ्रॉम होम अमलात आणावे.
• रात्री ८ वाजल्यापासून ते सकाळी ७ वाजल्यापर्यंत रात्री जमावबंदी. ५ पेक्षा अधिक जणांना एकत्र फिरण्यावर प्रतिबंध. याचे उल्लंघन केल्यात १ हजार रुपये दंड.
• रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत सर्व उद्यान आणि बगीचे बंद राहणार.
• विना मास्क आढळल्यास ५०० रुपये दंड आकारला जाईल. कालपर्यंत तो २०० रुपये होता.
• सार्वजनिक ठिकाणी थुंकताना आढळल्यास १ हजार रुपये दंड आकाराला जाईल.
• रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत सिनेमा हॉल, मॉल, ऑडिटोरियम, रेस्टॉरंट बंद राहणार. मात्र घरपोच पार्सल सुविधा सुरु राहणार.
• धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर बंदी. विवाह सोहळ्यावर ५० जणांची उपस्थिती अनिवार्य.

घरी विलगीकरणात राहिल्यास दरवाजावर सुचना फलक लावणार!

घरीच विलगीकरण ( होम आयसोलेशन) बाबतीत कोणत्या वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या निगराणीखाली उपचार सुरु आहेत ते स्थानिक प्रशासनाला कळवावे लागेल, तसेच गृह विलगीकरणात सर्व काळजी घेण्याची जबाबदारी त्या डॉक्टरची राहील. रुग्णाने विलगीकरण नियमांचा भंग केल्यास संबंधित डॉक्टरवर त्याची माहिती लगेच स्थानिक प्रशासनाला कळविण्याची जबाबदारी राहील. त्या डॉक्टरला अशा परिस्थितीत संबंधित रुग्णाच्या उपचार व देखरेखीच्या कामातून मुक्त होता येईल. कोविड रुग्ण असल्याबाबत संबंधित स्थळी दरवाज्यावर १४ दिवसांसाठी तसा सुचना फलक लावण्यात येईल.
गृह विलगीकरण शिक्काही रुग्णाच्या हातावर मारण्यात येईल.

उत्पादन क्षेत्राला मात्र मोकळीक!

खासगी आस्थापना ( आरोग्य व आवश्यक सेवा वगळून) ५० टक्केपर्यंत कर्मचारी उपस्थित ठेवता येतील तर शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना त्यांचे विभाग किंवा कार्यालय प्रमुख कोविड परिस्थिती विचारात घेऊन उपस्थितीबाबत कर्मचारी संख्या निश्चित करतील. उत्पादन क्षेत्र मात्र पूर्ण क्षमतेने काम सुरु ठेवू शकते. शासकीय कार्यालयांतील गर्दी कमी करण्यासाठी अभ्यागत नागरिकांना अगदी आवश्यक आणि तत्काळ कामांसाठीच प्रवेशाची परवानगी देण्यात येईल. बैठका आदी कामासाठी निमंत्रित केले असल्यास विशेष प्रवेश पास कार्यालयामार्फत दिला जाईल, हे कार्यालय किंवा विभाग प्रमुखाने पाहावे. सर्व धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनाने दर तासाला कमाल किती भाविक असावेत ते निश्चित करावे. त्या ठिकाणी वावरण्यास पुरेशी जागा व आरोग्याचे नियम पाळले जात आहेत किंवा नाहीत ते सुनिश्चित करावे. ऑनलाईन आरक्षणावर भर द्यावा