१०वीच्या निकालाचा गोंधळ! ११वीचे टेन्शन!

सरकारने आधी शिक्षणतज्ज्ञ, शाळा, विद्यार्थी यांच्याशी चर्चा करून योग्य निर्णयापर्यंत यावे आणि मगच निर्णय सांगावा. अशा प्रकारे सरकारने वाटेल तेव्हा नवनवीन निर्णय घेऊन संभ्रम निर्माण करू नये, अशी आता पालकवर्गाकडून संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागली आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने १०वीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यांच्या निकालाबाबत अजूनही सुस्पष्टता नाही. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सीबीएसई बोर्डाप्रमाणे विद्यार्थ्यांचे वर्षभराचे मुल्याकंन करून निकाल लावण्याचे सूतोवाच केले. मात्र त्याकरता शाळांची तयारी नाही, अशी स्थिती आहे. त्यातच शालेय शिक्षण विभागाने ११वीच्या प्रवेशासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेणार असल्याचे सांगितल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

शालेय शिक्षण विभागाकडून ज्या प्रक्रारे तडकाफडकी निर्णय घेतले जातात, त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये कमालीचा संभ्रम निर्माण होत आहे. मागच्या वर्षभरात राज्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक शाळा संपूर्ण बंद होत्या. त्या ऑनलाईन वर्गही भरवत नव्हत्या, ही वस्तुस्तिथी आहे. अशा शाळा मूल्यांचे मूल्यांकन कशाच्या आधारे करणार आहे? असे मूल्यांकन काही हजाराच्या घरात संख्येने असलेल्या हुशार विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक ठरणार नाही का? आता अकरावीसाठी मुलांना सीईटीला सामोरे जावे लागणार असेल, तर त्याची तरी संकल्पना नीट स्पष्ट करावी. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या तीन शाखेसाठी विद्यार्थ्यांचे कसे मूल्यमापन करणार?
– अरुंधती चव्हाण, अध्यक्षा, पॅरेण्ट अँड टीचर्स असोसिएशन.

शाळांमध्ये मूल्यांकनाबाबत संभ्रम! 

राज्यातील १०वीची परीक्षा रद्द करून २ आठवडे उलटल्यावर ९ मे रोजी राज्याच्या शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांचा सर्वे केला. त्यामध्ये शाळा विद्यार्थ्यांचे वार्षिक मूल्यांकन करून निकाल लावू शकणार का, असे विचारले आहे. तसेच इयत्ता ११वीच्या प्रवेशासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेता येऊ शकते का, अशी विचारणा विद्यार्थ्यांकडे केली आहे. यामध्ये ८३ टक्क्यांहून अधिक शाळांनी अर्थात सुमारे १५ हजार ९२६ शाळांनी अंतर्गत मूल्यमापानाची तयारी दर्शविली आहे, तर ३ हजार २३२ शाळांनी तयारी नसल्याचे म्हटले आहे. तर ६६ टक्के विद्यार्थ्यांनी अर्थात २ लाख ७३ हजार विद्यार्थ्यांनी ते ११वी प्रवेशासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा देण्यास तयारी दर्शवली आहे, ११ मे रोजी हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. असे असले तरी यात विद्यार्थ्यांमध्ये १०वीचा निकाल आणि ११वीचा प्रवेश याबाबत संभ्रम आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने जो गुगल फॉर्म शाळांना पाठवला आहे, त्यात केवळ ‘तुम्ही मुलांचे मूल्यमापन करून निकाल लावू शकता?’ असा एक ओळीचा प्रश्न विचारून ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असे उत्तर द्यायला सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त एकही प्रश्न विचारला नाही. विद्यार्थ्यांसाठी गुगल फॉर्ममध्ये ‘११वी प्रवेशासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा हवी का?’ असा एक ओळीचा प्रश्न विचारला आहे. विद्यार्थ्यांसाठीचा गुगल फॉर्म कुणीही भरू शकतो, त्याची शास्वती देता येत नाही. जर सरकार सीईटी घेणार असेल तर मग बोर्डाची परीक्षा का घेऊ नये? मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर या शहरांमध्ये ११वी प्रवेशासाठी स्पर्धा असते. अशा वेळी शाळांकडून मूल्यमापन योग्य झाले नाही तर हुशार मुलांवर अन्याय होईल. त्याऐवजी शाळांनाचा परीक्षा घेण्याची परवानगी देणे हा पर्याय योग्य ठरतो. सीबीएससी बोर्डाने परीक्षा रद्द करताना मूल्यांकन करून निकाल लावण्यासाठी गाईडलाइनही पाठवल्या. त्यानुसार प्रत्येक शाळेत ५ विषयांचे ५ शिक्षक आणि अन्य शाळेतील २ शिक्षक अशी समिती नेमण्यास सांगितले आहे. ही समिती विद्यार्थ्यांच्या मागील वर्षभरातील घटक चाचण्यांच्या निकाल आणि मागील तीन वर्षांतील संबंधित विद्यार्थ्यांचा निकाल याच्या आधारे मूल्यांकन करणार आहेत. महाराष्ट्र बोर्डाने अशाही प्रकारच्या गाईडलाईन पाठवलेल्या नाहीत, त्यामुळे मुलांचे नुकसान होणार हे निश्चित!
– अशोक साळवे, अध्यक्ष, होली रोझ इंग्लिश स्कूल.

सरकारने गुगल फॉर्मद्वारे केला सर्वे!

जे विद्यार्थी बोर्डाच्या परीक्षेचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून अभ्यास करतात, त्या विद्यर्थ्यांना ११वीच्या प्रवेशासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षेला बसणार का, असे विचारणे अन्यायकारक आहे. तसेच जरी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतली तरी त्यासाठी अभ्यासक्रम कोणता असेल आणि ही परीक्षा कोण आणि कशी घेणार? याचा निकाल कसा लागणार? असे महत्वाचे प्रश्न आहेत. त्यामुळे सरकारने आधी शिक्षणतज्ज्ञ, शाळा, विद्यार्थी यांच्याशी चर्चा करून योग्य निर्णयापर्यंत यावे आणि मगच निर्णय सांगावा. अशा प्रकारे सरकारने वाटेल तेव्हा नवनवीन निर्णय घेऊन संभ्रम निर्माण करू नये, अशी आता पालकवर्गाकडून संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागली आहे. तसेच अनेकांनी सरकारच्या या सर्वेवरच शंका घेतली आहे. सरकारने गुगल फॉर्मद्वारे हा सर्वे केला आहे, याच्या सत्यतेवरच शंका उपस्थितीत होते. इतके मोठे निर्णय सरकार गुगल फॉर्मद्वारे सर्वे करून निर्णय कसे घेऊ शकते. हा गूगल फॉर्म नक्की कुणी भरला आहे, याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे अशा सर्वेला महत्व नाही, असेही पालकवर्गाकडून म्हटले जात आहे.

(हेही वाचा : सांभाळा… मुंबईत म्युकरमायकोसीसचे १११ रुग्ण!)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here