बोरीवली (Borivali) येथील एका महिलेने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांची मुलगी ठाकूर महाविद्यालयात (Thakur College) होती. मुलीला एके दिवशी कॉलेजमध्ये चक्कर आली, ज्यात तिच्या डोक्याला मार लागला आणि मुलीचा मृत्यू झाला. कॉलेजमध्ये पुरेशा वैद्यकीय सुविधा आणि रुग्णवाहिकाही नव्हती. कॉलेजच्या या निष्काळजीपणामुळेच आपल्या मुलीचा मृत्यू झाला. त्यामुळे या कॉलेजसह अन्य दोन रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच पन्नास लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच राज्यातील सर्व शाळा व कॉलेजमध्ये वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्याची सक्ती करण्याचे आदेश हायकोर्टाने (Bombay High Court) द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली होती.
(हेही वाचा – पुणे शहरातील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती तयार करा; उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांचा आदेश)
या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेवर प्राथमोपचार देता यावेत, यासाठी प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयात स्वतंत्र वैद्यकीय खोली तयार ठेवावी. तसेच आप्तकालीन परिस्थितीत तत्काळ डॉक्टर तसेच रुग्णवाहिकाही उपलबध करण्याची व्यवस्थाच सर्व शाळा, महाविद्यालयांनी करून ठेवावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्यातील सर्व महाविद्यालयांत या प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्याची सक्ती करणारे परिपत्रक उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जारी केले आहे. अशा प्रकारचे परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागानेही महिन्याभरात जारी करावे. ज्या शैक्षणिक संस्था या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्याची तरतूद शासनानं करावी असेही उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. कांदिवलीमध्ये एका विद्यार्थिनीला कॉलेजमध्ये चक्कर आली, ज्यात दुर्दैवाने तिचा मृत्यू झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपिठाने हे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
निष्काळजीपणाचा हा आरोप कॉलेजने मान्य केला नाही. विद्यार्थ्यांचा 50 हजार रुपयांचा विमा काढला जातो. त्या विम्याचे 50 हजार रुपये मुलीच्या आईला देण्यात आले आहेत. तसेच मुलीची कॉलेज फीदेखील परत करण्यात आली आहे. याशिवाय कॉलेजने तिच्या रुग्णालयाचा 1 लाख 30 हजाराचा खर्चही केला आहे, असे कॉलेजने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले.
काय म्हणाले उच्च न्यायालय ?
महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी व विद्यार्थी असतात. दिवसातील अधिक वेळ हे सर्व जण कॉलजेमध्ये असतात. अनेक उपक्रम महाविद्यालयांमध्ये राबवले जातात. यामध्ये कधीतरी अनपेक्षित घटना घडण्याची शक्यता असते. काही कॉलेजमध्ये मेडिकल सुविधा आहेत. पण वेळेवर उपचार न मिळाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतात. अशा घटना रोखण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा असणे आवश्यक आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काढले परिपत्रक
न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शाळा-महाविद्यालयांसाठी परिपत्रक काढले आहे. त्यात मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
- महाविद्यालयांनी सर्व विद्यार्थ्यांचा विमा काढावा.
- कॉलेजमध्ये फस्ट एड किट व उपचारासाठी स्वतंत्र खोली सज्ज असावी.
- विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांची नियमित वैद्यकीय चाचणी करावी.
- विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांना प्राथमिक उपचाराचं प्रशिक्षण द्यावं.
- कॉलेजनं एक किंवा दोन समन्वयकांची नियुक्ती करावी, जे आपत्कालीन परिस्थितीत रूग्णालयांना संपर्क करतील.
- उपचारासाठी विद्यार्थ्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्याकरता रूग्णवाहीका सज्ज ठेवावी.
- विद्यार्थ्याला गरज असल्यास डॉक्टर लगेचच उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था महाविद्यालयांंनी करुन ठेवावी.
- त्यासाठी कॉलेजने स्थानिक डॉक्टरांच्या संपर्कात रहावे.
- मेडिकल सुविधांचं मोठे पोस्टर शैक्षणिक संस्थांनी कॅम्पसमध्ये लावावे.
- यामध्ये हेल्पलाईन व टोल फ्री क्रमांकही असावा.
- सोशल मीडियावरही याची माहिती द्यावी.
असे परिपत्रकात म्हटले आहे. (Bombay High Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community