हिंदु विद्यार्थ्यांना शाळेत कपाळावर टिळा लावून आणि मनगटावर लाल दोरा बांधून येण्यापासून रोखता येणार नाही. हिंदु आणि जैन विद्यार्थिनींना हिजाब प्रमाणे इस्लामी वेशभूषा करण्यास बाध्य करता येणार नाही. अन्य धर्मांच्या संबंधित साहित्य किंवा भाषा शिकण्यासाठी त्यांना बाध्य केले जाऊ शकत नाही; कारण मध्यप्रदेश शिक्षण मंडळाची याला मान्यता नाही, असे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) दमोह येथील गंगा जमुना उच्च माध्यमिक शाळेच्या प्रकरणावरील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले. या वेळी न्यायालयाने आसफा शेख, अनस अतहर आणि रुस्तम अली या शाळेच्या व्यवस्थापकांना ५० रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सशर्त जामीन संमत केला.
काय आहे प्रकरण?
३१ मे या दिवशी या शाळेमध्ये १० वी आणि १२ वीमध्ये सर्वाधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे फ्लेक्स फलक लावण्यात आले होते. या फलकावर हिंदु विद्यार्थिनींची हिजाब घातलेली छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यात आली होती. याविरुद्ध तक्रार केल्यानंतर प्रशासनाने केलेल्या चौकशीत शाळेच्या गणवेशात हिजाब अनिवार्य असल्याचे, तसेच हिंदु विद्यार्थ्यांना कपाळावर टिळा लावण्यास आणि मनगटावर लाल दोरा बांधण्यास बंदी घालण्यात आल्याचे समोर आले. या शाळेत प्रत्येक विद्यार्थ्याला उर्दू शिकणेही अनिवार्य होते. प्रार्थनाही मुसलमान पद्धतीने करण्यात येत होती. शाळेच्या काही शिक्षिकांचे धर्मांतरही झाले होते. ही सर्व माहिती समोर आल्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारने शाळेची मान्यता रहित केली होती.
(हेही वाचा Uddhav Thackeray Speech in Hindi : शिवसेनेने मराठी बाणा गुंडाळला ? वाचा काय झाले इंडिया आघाडीच्या बैठकीत…)
Join Our WhatsApp Community