वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET-2024 वादावर सोमवारी, 8 जुलै रोजी 2 तास 20 मिनिटे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने एनटीएला अनियमिततेचा फायदा घेतलेल्या उमेदवारांची माहिती देण्यास आणि सीबीआयला आतापर्यंतच्या तपासाचे अपडेट देण्यास सांगितले आहे.
त्याचबरोबर एनटीएमध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीबाबत केंद्र सरकारकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. याशिवाय फेरपरीक्षेची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून जास्तीत जास्त 10 पानांचा एकत्रित अहवाल मागवण्यात आला आहे. बुधवारी, (10 जुलै) सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्वांनी आपले उत्तर सादर करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा –Local Trainची वाहतूक पूर्ववत, मध्य रेल्वेचे अप-डाऊन मार्ग सुरू, रेल्वे वाहतूकीचे अपडेट जाणून घ्या… )
वरिष्ठ वकिल नरेंद्र हुड्डा म्हणाले, ‘प्रणालीच्या पातळीवर चूक आढळल्यास संपूर्ण परीक्षेचे पावित्र्य धोक्यात येईल. चुकीच्या मार्गाने रँक मिळालेल्यांची ओळख पटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘आम्ही चुकीच्या पद्धती वापरणाऱ्या एकाही उमेदवाराला पुढे जाऊ देणार नाही.’
CJI म्हणाले, ‘पेपर लीक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पेपर फुटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याची व्याप्ती किती मोठी आहे हा प्रश्न आहे. पेपरफुटी किती व्यापक आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे? केवळ दोन जणांच्या फसवणुकीमुळे संपूर्ण परीक्षा रद्द करता येणार नाही. पेपर लीकच्या आरोपींना ओळखण्यासाठी NTA आणि सरकारने आतापर्यंत काय पावले उचलली आहेत हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 38 याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी सुरू
कोर्ट एकाच वेळी 38 याचिकांवर सुनावणी करत आहे. त्यापैकी 34 याचिका विद्यार्थी, शिक्षक आणि कोचिंग संस्थांनी दाखल केल्या आहेत, तर 4 याचिका नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) दाखल केल्या आहेत. 50 हून अधिक पुनर्परीक्षेच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
NEET 5 मे रोजी झाली, 24 लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले
NEET ची परीक्षा यावर्षी 5 मे रोजी झाली. 571 शहरांमधील 4,750 परीक्षा केंद्रांवर सुमारे 24 लाख उमेदवारांनी परीक्षा दिली. मात्र परीक्षेपूर्वीच ही परीक्षा वादात सापडली होती. पेपरफुटी आणि 1563 विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स दिल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी हेराफेरी आणि अनियमिततेचा आरोप केला होता. याविरोधात अनेक शहरांमध्ये निदर्शने झाली. विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. सरकारने स्पष्टीकरण दिले. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी राज्य उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community