गेल्या तीन महिन्यांपासून एसटीच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा तापला आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी होणार होती, पण न्यायालयाने हा निर्णय धोरणात्मक असल्याचे सांगत यावर शुक्रवारी सुनावणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या त्रिसदस्यीय अहवालाला मंजूरी दिल्याचे कागदपत्रे सादर करा असे निर्देश सरकारला दिले.
कागदपत्रे दाखवा
एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे म्हणून, एसटी कर्मचा-यांचे आंदोलन सुरु आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने 11 फेब्रुवारी रोजीच मोहोरबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला. मंगळवारच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल उघडून वाचला. त्या अहवालाला एक पत्र जोडले होते. त्या पत्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अहवालाशी सहमत असल्याचे नमूद होते. मुख्यमंत्री या अहवालाशी सहमत असल्याची कागदपत्रे सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
( हेही वाचा :समीर वानखेडेंच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा विरोध )
…म्हणून अद्याप निर्णय नाही
एसटी कर्मचा-यांच्या एकूण मागण्यांपैकी विलीनीकरणाचा मुद्दा सोडल्यास वेतनवाढ, महाभाई भत्ते आदी सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली. विलीनीकरणाचा निर्णय धोरणात्मक असल्याने तो अद्याप झालेला नाही. त्यासाठी अधिक कालावधी लागेल असे राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले.
Join Our WhatsApp Community