दुधाचे दर घसरल्याने अडचणीत सापडलेल्या दूध उत्पादकांना मदत म्हणून सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दुधासाठी प्रति लिटर पाच अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी (२० डिसेंबर) विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. या निर्णयामुळे दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडून चर्चा करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील यांनी आज दोन्ही सभागृहात निवेदन करून दुधाच्या अनुदानाची माहिती दिली. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबविण्यात येईल. या योजनेचा कालावधी १ जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ असा असेल. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन योजनेला मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. (Milk Subsidy)
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी हे करा
या योजनेसाठी सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादक शेतकरी यांना ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफसाठी प्रति लिटर किमान २९ रुपये दूध दर संबंधित दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहित (ऑनलाईन पध्दतीने) अदा करणे बंधनकारक राहील. त्यानंतर शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या वतीने प्रति लिटर पाच रुपये बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी आणि पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक असेल तसेच त्याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील, असे विखे पाटील म्हणाले. विशेष अनुदानाची योजना दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त यांच्या मार्फत राबविली जाईल. याविषयीचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. (Milk Subsidy)
(हेही वाचा – Dadar DSilva Road : फेरीवाल्यांनी डिसिल्व्हा रोड अडवला, वरळी, प्रभादेवीकरांनी घरी कसे जायचे?)
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देणार
दूध तसेच दुग्धजन्य पदार्थाचे भाव हे प्रामुख्याने मागणी आणि पुरवठा, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटी शिवाय बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी आणि बटरचे दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतात. याशिवाय, दुधाच्या पुष्ट काळातही दुधाचे दर कोसळतात, ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि, असे असूनही राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी राज्य सरकार विशेष परिस्थितीत बाजारात उचित हस्तक्षेप करत असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असते. त्यानुषंगाने सरकारने यापूर्वी राज्यातील अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबविली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त दूध स्वीकारून त्याचे भुकटी आणि बटरमध्ये रूपांतरण करून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लावला होता, याची आठवण विखे-पाटील यांनी करून दिली. (Milk Subsidy)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community