राज्यातील गड- किल्ले आणि स्मारकांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील गड-किल्ले, मंदिरे व महत्त्वाची संरक्षित स्मारके इत्यादींच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या वास्तूंचे जतन करण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा वार्षिक योजना अतंर्गत आर्थिक वर्ष 2023-2024 पासून पुढील तीन वर्षांसाठी 3 टक्के निधीची तरतूद करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने नियोजन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या पुरातन व थोर सांस्कृतिक परंपरेचे व वारशाचे जतन करण्यासंदर्भात घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. या निर्मयाअंतर्गत तीन वर्षांत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

( हेही वाचा: सीमाभागातील तणावाला जबाबदार असणाऱ्या बनावट ट्विटर अकाउंटवर कारवाई करणार – अमित शाह )

288 स्मारके राष्ट्रीय महत्त्वाची म्हणून जतन

ऐतिहासिक व पुरातन स्मारकांपैकी केंद्र सरकारद्वारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणामार्फत 288 स्मारके राष्ट्रीय महत्त्वाची म्हणून जतन केली आहेत. तसेच, महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालये संचालनालयामार्फत 387 स्मारके संरक्षित म्हणून घोषित केलेली आहेत. यामध्ये घटोत्कच व धाराशीव ही लेणी, राजगड, सिंहगड, माणिकगड यांच्यासारखे किल्ले तसेच गड जेजूरी, निरानृसिंहपूर, श्री तुळजाभवानी यांसारखी मंदिरे, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आदी महापुरुषांची जन्मस्थळे व गेट वे ऑफ इंडिया अशा स्मारकांचा समावेश आहे.