आसामच्या (Assam) इतिहासात एक नवीन युग सुरू होणार आहे. उल्फा (Ulfa Peace Deal) ही फुटीरतावादी संघटना, केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार यांच्यात त्रिपक्षीय शांतता करार होणार आहे. ईशान्य भारतात (Northeast India) शांतता प्रस्थापित करण्यात गुंतलेल्या केंद्र सरकारला आज आणखी एक मोठे यश मिळणार आहे. नवी दिल्लीत या करारावर स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. यामुळे ईशान्येकडील राज्यांमधील अनेक दशकांपासून सुरु असलेली बंडखोरी संपुष्टात येण्याची अपेक्षा आहे.
(हेही वाचा – Mantralaya : मंत्रालयात ‘इयर एण्ड मूड’; अधिकारी-कर्मचारी नसल्याने पूर्णतः शुकशुकाट)
सामाजिक समस्यांवर तोडगा मिळणार
शांतता करारावर स्वाक्षरी करतांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah), आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) आणि उल्फाच्या राजखोवा गटाचे (Rajkhowa group of ULFA) एक डझनहून अधिक वरिष्ठ नेते उपस्थित रहाणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा करार आसामशी दीर्घकाळापासून संबंधित असलेल्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांवर तोडगा काढेल. याशिवाय या करारांतर्गत स्थानिक लोकांना सांस्कृतिक संरक्षण आणि जमिनीचे हक्कही दिले जातील.
उल्फाला अतिरेकी संघटना म्हणून मान्यता नाही
परेश बरुआ (Paresh Barua) यांच्या नेतृत्वाखालील उल्फाचा (ULFA) कट्टर गट या कराराचा भाग असणार नाही. कारण ते सातत्याने सरकारचे प्रस्ताव नाकारत आले आहेत. उल्फाची स्थापना 1979 मध्ये झाली. विध्वंसक कारवायांमुळे 1990 मध्ये केंद्र सरकारने त्यावर बंदी घातली होती.
(हेही वाचा – Ramanand Sagar : रामायण मालिकेसारखी अजरामर निर्मिती करून रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे रामानंद सागर)
शांतता करार कसा झाला?
उल्फच्या राजखोवा गटाचे (Rajkhowa group of ULFA) दोन प्रमुख नेते अनुप चेतिया आणि सशाधर चौधरी गेल्या आठवड्यापासून दिल्लीत आहेत. ते सरकारी वाटाघाटी करणाऱ्यांसोबत शांतता कराराला अंतिम रूप देत आहेत. गुप्तचर विभागाचे संचालक तपन डेका आणि ईशान्येकडील सरकारचे सल्लागार ए. के. मिश्रा हे सरकारच्या वतीने उल्फा गटाशी वाटाघाटी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये आहेत.
पहिली चर्चा कधी ?
परेश बरुआ यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचा तीव्र विरोध असूनही, राजखोवा गटाने 2011 मध्ये केंद्र सरकारशी बिनशर्त चर्चा सुरू केली होती. बरुआ हा चीन-म्यानमार सीमेजवळ कुठेतरी राहत असल्याचे मानले जाते. ‘सार्वभौम आसाम’ (Assam separatist movements) च्या मागणीसह 1979 मध्ये उल्फाची स्थापना झाली आहे.
हेही पहा –