५ फेब्रुवारीच्या हिंदू जन आक्रोश मोर्च्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; शुक्रवारी निर्णय

मुंबईत ५ फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या जण आक्रोश मोर्च्यामध्ये द्वेषपूर्ण भाषण करण्यावर प्रतिबंध करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने याविषयी भाष्य करताना म्हटले की, मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्याकडून यासंबंधी सूचना मागतल्या आहेत. त्यांच्या मंजुरीनंतर या प्रकरणाची शुक्रवारी, ३ फेब्रुवारी रोजी निर्णय देणार असल्याचे सांगितले.

वारंवार न्यायालयात येणे खपवून घेणार नाही

आम्ही यावर तुमच्यासोबत आहोत, पण प्रत्येक वेळी रॅलीची सूचना दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला येण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, आम्ही आधीच एक आदेश पारित केला आहे जो पुरेसा स्पष्ट आहे. फक्त कल्पना करा देशभरात मोर्चे निघत आहेत. प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून त्यावर सुनावणी घेणे कसे शक्य आहे? आम्ही अशा प्रकरणांमध्ये अनेक आदेश दिले आहेत, तरीही तुम्ही आम्हाला पुन्हा पुन्हा आदेश द्यायला लावून आम्हाला खजील करत आहात. आम्ही इतके आदेश दिले आहेत तरीही कोणीही कारवाई करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला आदेश देण्यास सांगू नये, असे निष्कर्ष खंडपीठाने नोंदवले आहेत.

(हेही वाचा …तर भारताला हिंदू राष्ट्र होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही! – धीरेंद्र शास्त्री)

याआधीच्या मोर्च्याचा उल्लेख 

मुंबईत ५ फेब्रुवारी रोजी हिंदू जन आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्च्यात द्वेषपूर्ण भाषण केले जाईल, त्यामुळे या मुद्द्यावर तातडीने सुनावणीची गरज असल्याचे सांगून एका वकिलाने न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने वरील निरीक्षण केले. काही दिवसांपूर्वी अशीच एक रॅली आयोजित करण्यात आली होती. ज्यामध्ये 10,000 लोक सहभागी झाले होते आणि मुस्लिम समुदायांवर आर्थिक आणि सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते. वकिलाच्या सततच्या आग्रहामुळे न्यायालयाने अर्जाची प्रत महाराष्ट्राच्या वकिलांना देण्यास सांगितले. राज्यात एक प्रत द्या, आम्ही सरन्यायाधीशांच्या आदेशाच्या अधीन उद्यानिर्णय देऊ, असे खंडपीठाने सांगितले. भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची कल्पना केली आहे, असे धरून सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 21 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारांना द्वेषयुक्त भाषणांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते आणि तक्रारीची वाट न पाहता दोषींवर त्वरित फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत. या कारवाईत प्रशासनाकडून कोणताही विलंब झाल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.