घटस्फोटित मुस्लिम (Muslim) महिलांबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, मुस्लिम महिलांना इतर धर्मातील महिलांप्रमाणेच पालनपोषण भत्ता अर्थात पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. घटस्फोटानंतर मुस्लिम महिलाही (Muslim) भरणपोषण भत्ता मिळण्यासाठी याचिका दाखल करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या (एआयएमपीएलबी) कार्यकारिणीची रविवारी दिल्लीत बैठक झाली.
(हेही वाचा आरक्षणाच्या आडून महाराष्ट्र पेटवण्याचे काम करतायेत; Chhagan Bhujbal यांचा शरद पवारांवर गंभीर आरोप)
या बैठकीत 51 सदस्य असून, 8 ठराव मंजूर करण्यात आले असून, न्यायालयाचा निर्णय शरियतपेक्षा वेगळा आहे. आम्ही शरियतचे पालन करतो. आपण यापेक्षा वेगळा विचार करू शकत नाही. विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अडचणी निर्माण होणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे. कार्यकारिणीने सांगितले की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा घटस्फोट झाला असेल तर मग भरणपोषण भत्ता कसा न्याय्य? एआयएमपीएलबीने सांगितले की, संविधानाने मुसलमानांना (Muslim) धार्मिक भावना आणि विश्वासांनुसार जगण्याचा अधिकार दिला आहे. उत्तराखंड यूसीसीवर बोर्डाने म्हटले की, सांस्कृतिक वारसा नष्ट करण्याचा हा कट आहे आणि आम्ही त्याला न्यायालयात आव्हान देऊ.
Join Our WhatsApp Community