मतदानासाठी वापरल्या जाणा-या EVM मशीनवर पक्षाच्या चिन्हाऐवजी केवळ संबंधित उमेदवाराचा फोटो लावण्यात यावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी नाकारत याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देखील दिली आहे.
न्यायालयाचा सवाल
निवडणुकीत जेव्हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा उमेदवार उभा असतो तेव्हा पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ही त्याची ओळख असते.मतदानासाठी वापरल्या जाणा-या ईव्हीएम मशीनवर जर पक्षाच्या चिन्हाऐवजी केवळ उमेदवाराचा फोटो लावण्यात आला तर तो उमेदवार कोणत्या पक्षाचं प्रतिनिधीत्व करतो हे कसं कळणार, असा सवाल यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यू.यू.ललित यांनी याचिकाकर्त्याला केला आहे.
(हेही वाचाः महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर तोडगा निघणार? मोदींच्या सूचनेनंतर होणार महत्वाची बैठक)
तसेच कलम-32 नुसार न्यायालय याबाबत कोणतीही कृती करू शकत नाही. त्यामुळे आपण आपली मागणी निवडणूक आयोगासमोर मांडून तिथे याबाबत युक्तिवाद करावा, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.
गुन्हेगारी रेकॉर्ड समोर येणे आवश्यक
यावेळी युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्याचे वकील विकास सिंह यांनी उमेदवारांच्या गुन्हेगारी रेकॉर्डबाबत भाष्य केले. देशात गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या उमेदावरांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे त्यांच्या गुन्हेगारीचा इतिहास देखील उघड होणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने याआधीच याबाबतचे आदेश देऊनही त्याचा कोणताही फायदा झाला नाही, असे सिंह यांनी म्हटले आहे. तसेच यावेळी त्यांनी ब्राझीलचे उदाहरण देखील दिले आहे.
Join Our WhatsApp Community