उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील महाकुंभात देशभरातील यात्रेकरूंसाठी सुरक्षितता उपाययोजना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. २९ जानेवारी रोजी महाकुंभात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या (Mahakumbh Stampede) पार्श्वभूमीवर वकील विशाल तिवारी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये किमान ३० जणांचा मृत्यू झाला होता आणि ६० हून अधिक जण जखमी झाले होते.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, चेंगराचेंगरी (Mahakumbh Stampede) दुर्दैवी आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे, परंतु याचिकाकर्ता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो असे म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश राज्याकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, या घटनेची चौकशी करण्यासाठी आधीच एक न्यायिक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. ही चिंतेची बाब आहे आणि ही एक दुर्दैवी घटना आहे. परंतु उच्च न्यायालयात जा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा Kerala मध्ये मुसलमानांच्या लोकसंख्येत हिंदूंपेक्षा पाचपटीने वाढ)
या याचिकेत सर्व राज्यांना प्रयागराज येथील त्यांच्या सुविधा केंद्रांना यात्रेकरूंना सुरक्षा उपाय आणि मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत मूलभूत माहिती देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत अशीही विनंती करण्यात आली आहे की, इतर राज्यांतील लोकांना अडचणी येऊ नयेत आणि त्यांना सहज मदत मिळावी यासाठी इतर भाषांमध्ये घोषणा, दिशादर्शक फलक, रस्ते इत्यादींची व्यवस्था करावी. उत्तर प्रदेश सरकारच्या समन्वयाने सर्व राज्य सरकारांनी प्रयागराज महाकुंभात डॉक्टर आणि परिचारिकांचा समावेश असलेले त्यांचे छोटे वैद्यकीय पथक तैनात करावे जेणेकरून वैद्यकीय आणीबाणीच्या वेळी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासू नये, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, चेंगराचेंगरीला (Mahakumbh Stampede) कारणीभूत ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल कारवाई करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. उत्तर प्रदेश राज्याला २९ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या महाकुंभ २०२५ चेंगराचेंगरीच्या (Mahakumbh Stampede) घटनेचा स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्या आणि व्यक्ती, अधिकारी आणि अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या निष्काळजी वर्तनाबद्दल कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश द्या, अशी विनंती करण्यात आली होती.
Join Our WhatsApp Community