महिला वर्गासाठी मोठी बातमी; सर्व महिलांना सुरक्षित,कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय

भारतातील अविवाहित महिलांनाही MPT कायद्यानुसार, गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतातील सर्व महिलांना सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायलयाने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाहीतर, भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यांतर्गत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान, एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आता अविवाहित महिलांनाही 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल्सचा नियम 3B वाढवला आहे. असामान्य प्रकरणांमध्ये, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता. आता हा अधिकार अविवाहित महिलांनाही देण्यात आला आहे.

( हेही वाचा: पुण्यात भीषण अपघात: कंटेनरने चार रिक्षांना उडवले, एकाचा मृत्यू तर तीन गंभीर जखमी )

मुलं जन्माला घालण्याच्या गोपनीयतेचा अधिकार विवाहित स्त्रीयांसोबतच अविवाहित स्त्रीयांनाही

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन- रिलेशनशिपमधून वगळणे याला असंवैधानिक बनवतो, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील गर्भपाताचा अधिकार काढून टाकतो. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, कलम अंतर्गत मुल जन्माला घालण्याचे स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा अधिकार विवाहित स्त्रीयांसोबतच अविवाहित स्त्रीयांनाही समान हक्क देतो.