कोरोना काळात मृत्यू झालेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना 50 हजार भरपाई म्हणून देण्याचे सरकारने घोषित केले होते. या भरपाईचे दावे निकाली काढण्यात राज्य सरकारे अपयशी ठरल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना फटकारले आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी आंध्रप्रदेशच्या मुख्य सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच, त्यांना तुमच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये? अशी विचारणाही केली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेश आणि बिहारच्या मुख्य सचिवांना गुरुवारी व्हर्च्युअल सुनावणीत हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. काही राज्यांमध्ये कोरोना मृतांच्या नातेवाइकांना भरपाई देण्यासाठी ५० हजार रुपये इतकी कमी रक्कम का? ठरवण्यात आली अशी विचारणाही न्यायालयाकडून करण्यात आली. न्यायमूर्ती एम.आर.शहा आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी करण्यात आली.
न्यायालयाने व्यक्त केला संताप
आंध्रप्रदेश आणि बिहारमध्ये अद्यापही कोरोना मृतांच्या नातेवाइकांना भरपाई न मिळाल्याबद्दल न्यायालयाने या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटिस बजावल्या आहेत. एवढ्या भीषण परिस्थितीनंतर देखील तुम्हाला सांगावे लागत असेल, तर ही दुर्दैवी बाब आहे. प्रत्येक सरकार आणि राज्यांना असे वाटते की, लोक आपल्या दयेवर जगत आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
गुजरात सरकारचे माॅडेल देशभर लागू करा
सुनावणीवेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला विचारले, भरपाईचे 4 हजार अर्ज का फेटाळण्यात आले? यावेळी न्यायालयाने केरळमध्ये 49 हजार लोकांचे मृत्यू झाले असताना, फक्त 27 हजार भरपाईचे दावे निकाली काढण्यात आल्याचा दावा केला. महाराष्ट्र सरकारने मात्र लाखो लोकांना याआधीच भरपाई देण्यात आल्याचे सांगितले. गुजरात सरकारने निधीच्या वितरणाबाबत स्वीकारलेल्या सुधारित आणि सुलभ प्रक्रियेला न्यायालयाने मान्यता दिली. हे मॉडेल देशभर लागू करता येऊ शकते असेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
( हेही वाचा: रविवारी बाहेर जाताय? मध्ये रेल्वेच्या ‘या’ मार्गावर 14 तासांचा ब्लाॅक! )
राज्यांची अवमानजनक वागणूक
अनेक कुटुंबांसमोर मोठी आर्थिक आव्हाने आहेत, कोरोनाच्या या महासाथीने कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीलाच हिरावून घेतल्याने, त्यांच्या समस्या आणखी बिकट झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मृतांच्या नातेवाइकांना मदत म्हणून, 50 हजार रुपयांची रक्कम दिली जात आहे. कल्याणकारी राज्यामध्ये अशाप्रकारच्या मदतीचे वाटप खूप महत्त्वपूर्ण असते. अशा परिस्थितीमध्ये निधीचे वितरण हे बाबूशाहीच्या लालफितीमध्ये अडकून पडत असेल, तर ते चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.