सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पूजास्थळ कायद्याशी (Places of Worship Act 1991) संबंधित सात याचिकांवर सुनावणी पुढे ढकलली. खरंतर, हे प्रकरण 3 न्यायाधिशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला येणार होते. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, आज फक्त २ न्यायाधिशांचे खंडपीठ बसले आहे. आपण या प्रकरणाविषयी पुन्हा सुनावणी करू.
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Chief Justice Sanjeev Khanna) म्हणाले की, आमच्यासमोर दोन प्रकरणे आहेत, मथुराची शाही ईदगाह आणि वाराणसीची ज्ञानवापी मशीद. त्यानंतर न्यायालयाला सांगण्यात आले की, देशात असे १८ हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी १० मशिदींशी संबंधित आहेत. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ४ आठवड्यांच्या आत याचिकांवर आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले.
(हेही वाचा – परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांचा गुजरात दौरा; परिवहन व्यवस्थेचे केले कौतुक)
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले- केंद्र सरकार उत्तर दाखल करत नाही, तोपर्यंत आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी करू शकत नाही. आमचा पुढील आदेश येईपर्यंत, असा कोणताही नवीन खटला दाखल करू नये.
असदुद्दीन ओवैसी यांची याचिका जोडली
आज सर्वोच्च न्यायालयात एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांच्या याचिकेवरही सुनावणी होणार होती. त्यांची याचिका आधीच प्रलंबित असलेल्या ६ याचिकांसह एकत्रित करण्यात आली आहे. ओवेसी यांनी याचिकेत १९९१ च्या पूजास्थळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. कायद्यानुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे दुसऱ्या धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येत नाही.
पूजास्थळे कायदा (विशेष तरतुदी) १९९१ च्या ६ कलमांच्या वैधतेवर दाखल केलेल्या याचिकांवर शेवटची सुनावणी १२ डिसेंबर २०२४ रोजी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपिठासमोर झाली होती.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community