Supreme Court : गर्भातील जिवंत बाळाला मारायचे कसे ? – सरन्यायाधीश

दोन मुलांची आई असलेल्या विवाहित महिलेला तिची २६ आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा आदेश मागे घेण्याची मागणी करणारी याचिका केंद्राने केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आम्ही मुलाला मारू शकत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवले. (Supreme Court) गर्भधारणेच्या 26 व्या आठवड्यात आपल्या गर्भपात करण्याची एका महिलेच्या विनंतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, गर्भाच्या अधिकाऱ्याकडे आम्हाला लक्ष द्यावे लागेल. हा जिवंत आहे. जर जन्म दिला, तर तो त्याचे आयुष्य जगू शकतो.  ‘गर्भाच्या हृदयाचे ठोके थांबवण्यासाठी न्यायालयाने आदेश जारी करावा, अशी याचिकाकर्त्याची इच्छा आहे का’, असा कठोर प्रश्न या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारला. (Supreme Court)

(हेही वाचा – Operation Ajay : एकूण २१२ जणांची पहिली तुकडी भारतात दाखल)

दोन मुलांची आई असलेल्या याचिकाकर्तीला तिसऱ्यांदा गर्भधारणा झाल्यावर तिने २६ आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. ‘ती नैराश्याने ग्रस्त आहे आणि तिसऱ्या मुलाला भावनिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या वाढवण्याच्या स्थितीत नाही’, असे याचिकाकर्त्या महिलेचे म्हणणे आहे.

गरोदरपणाच्या या टप्प्यावर गर्भपाताची परवानगी देणे हे महिलेच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरू शकते. या महिलेच्या पोटात असलेला गर्भ सुदृढ असून तो जगण्याची शक्यता अधिक असल्याचे वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट केले आहे. या स्थितीमध्ये अर्जदार महिलेच्या स्वायत्ततेचा विचार केला तरी जन्माला येणाऱ्या या बाळाच्या अधिकाराकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे मत सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. (Supreme Court)

यापूर्वी न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपिठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली होती. न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी विचारले की, कोणते न्यायालय ‘गर्भाच्या हृदयाचे ठोके थांबवा’, असे म्हणू शकते. या खंडपिठातील अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी मात्र ‘न्यायालयाने महिलेच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे’, असे मत नोंदवले.  महिला न्यायाधीशांचे यावर एकमत न झाल्याने आणि दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळे निर्णय दिल्याने ही याचिका सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे चर्चेला आली आहे.

अत्यंत अपवादात्मक स्थितीमध्ये २४ आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. यासाठी प्रामुख्याने गर्भात वाढणाऱ्या बाळाची वाढ नैसर्गिक नसेल किंवा प्रसूतीमध्ये मातेच्या जिवाला धोका असेल तरच गर्भपाताची परवानगी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार देण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.  (Supreme Court)

हेही पहा –