सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अलीकडेच एका याचिकाकर्त्याला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. कारण त्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी उच्च न्यायालयात दोनदा अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला होता. न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर अटकपूर्व जामिनासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपीने ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयात आपला अर्ज मागे घेतला होता.
त्यानंतर, आरोपींनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या अर्जात, उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली. २५ जून २०२३ रोजी आरोपीविरुद्ध एफआयआर नोंदवला गेला असला तरी आरोपीविरुद्ध एक वर्षापेक्षा जास्त काळ कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती, असे नमूद केले. उच्च न्यायालयाने पोलिसांना पुढील सुनावणीपर्यंत तपासाचा स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले. जेव्हा प्रकरण पुन्हा बोर्डावर आले तेव्हा याचिकाकर्त्याने पुन्हा अर्ज मागे घेतला.
(हेही वाचा वैवाहिक वादांमध्ये महिलांच्या क्रूरतेचा परिणाम पुरुषांवरही होतो; Karnataka High Court चे निरीक्षण)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्ता कायद्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. खंडपीठाने आरोपीवर दोन लाखांचा दंड ठोठावला आणि अमृतसरच्या पोलिस आयुक्तांना याचिकाकर्त्याला ३ दिवसांच्या आत अटक करण्याचे निर्देश दिले. पहिला जामीन अर्ज आणि दुसरा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतरही याचिकाकर्त्याला ताब्यात घेतले गेले नाही हे सत्य आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याचा हेतू सर्वज्ञात कारणांसाठी प्रक्रियात्मक कायद्याचा गैरफायदा घेण्याचा आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यावर दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावत आहे. याचिकाकर्त्याने दंडाची रकम पंजाब राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावा आणि त्याचे पुरावे एका आठवड्याच्या आत दाखल करावेत. तसेच अमृतसरच्या पोलिस आयुक्तांना याचिकाकर्त्याला तीन दिवसांच्या आत अटक करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला.
Join Our WhatsApp Community