दिल्ली-एनसीआरमध्ये (Delhi-NCR) फटाक्यांच्या निर्मिती, साठवणूक आणि विक्रीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दि. ३ एप्रिल रोजी एका वर्षाने वाढवली आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका (Abhay S. Oka) आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान (Ujjwal Bhuiyan) यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वायू प्रदुषणाची पातळी बऱ्याच काळापासून धोकादायक राहिली आहे.
( हेही वाचा : महाराष्ट्रात रस्ते विकासासाठी १९९४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; केंद्रिय मंत्री Nitin Gadkari यांची घोषणा )
याप्रकरणी सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्ष उपस्थित असलेले अभियंता मुकेश जैन (mukesh jain) म्हणाले की, फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय योग्य नाही. फटाके वातावरण स्वच्छ करतात. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की फटाक्यांवरील बंदी ही आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग आहे. दि. १२ डिसेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्ली-एनसीआरमध्ये (Delhi-NCR) संपूर्ण वर्षभर फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते.
लोकसंख्येचा एक मोठा भाग रस्त्यावरून प्रवास करत असतो. अशावेळी प्रत्येकजण त्यांच्या घरात किंवा ऑफिसमध्ये एअर प्युरिफायर बसवू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. जोपर्यंत न्यायालयाला खात्री होत नाही की हिरव्या फटाक्यांमुळे प्रदूषण खूपच कमी होते, तोपर्यंत मागील आदेशांवर पुनर्विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,असे ही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने अभियंत्याला दिला इशारा
सुनावणीदरम्यान, मुकेश जैन (mukesh jain) नावाचा एक अभियंता वैयक्तिकरित्या हजर झाला. त्यांनी या विषयावर आपले मत मांडण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांनी फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. यावर न्यायमूर्ती ओका यांनी विचारले की तुम्ही तज्ज्ञ आहात का? मुकेशने (mukesh jain) उत्तर दिले- हो, मी आयआयटीमधून (IIT) शिक्षण घेतलेला अभियंता आहे. मुकेश यांनी प्रसिद्ध पर्यावरणवादी एमसी मेहता (MC Mehta) यांच्यावरही गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले- मेहता देशविरोधी संघटनांकडून निधी घेतात. यावर न्यायालयाने फटकारले आणि म्हटले की, या व्यक्तीला एमसी मेहता कोण आहे आणि त्यांनी पर्यावरणासाठी किती काम केले आहे हे माहित नाही. आम्ही मुकेश जैनवर दंड आकारू शकलो असतो, पण यावेळी आम्ही त्याला इशारा देऊन सोडून देत आहोत. (Delhi-NCR)
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community