Supreme Court: लहान मुलांच्या तस्करी संबंधी घटना ज्या पद्धतीने हाताळल्या जातात त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. मुलांच्या तस्करीच्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी राज्यांनी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला (Justice J.B. Pardiwala) आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) यांच्या खंडपीठाने कडक निर्देश दिले आणि कनिष्ठ न्यायालयांना बाल तस्करी प्रकरणांची (Child Trafficking Case) सुनावणी ६ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. (Supreme Court)
(हेही वाचा – Lokbandhu Hospital Fire : लोकबंधू रुग्णालयात भीषण आग; सर्व २०० रुग्ण सुखरूप)
न्यायालयाने काय म्हटले?
“देशभरातील उच्च न्यायालयांना बाल तस्करी प्रकरणांमधील प्रलंबित खटल्यांची स्थिती तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर त्यांना ६ महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण करण्याचे आणि दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,” तसेच ज्या हॉस्पिटलमधून मुलांची चोरी होईल त्या हॉस्पिटलचा परवाना रद्द करण्यात येईल. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा – Robert Vadra यांना ईडीचे पुन्हा समन्स, शिकोहपूर येथील जमिनीचे काय आहे प्रकरण?)
कोणत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले?
तस्करी केलेल्या मुलाला सोपवण्याच्या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केली. आरोपींचा जामीन रद्द करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) आणि उत्तर प्रदेश सरकारला खटला ज्या पद्धतीने हाताळला गेला त्याबद्दल फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “आरोपीला मुलगा हवा होता आणि त्याने ४ लाख रुपयांना मुलगा विकत घेतला. जर तुम्हाला मुलगा हवा असेल तर तुम्ही तस्करी केलेले मूल खरेदी करू शकत नाही’. त्याला माहित होते की मूल चोरीला गेलेले आहे. तरी सुद्धा मूल विकत घेणे हे चुकीचे आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community