दिल्लीत दिवसेंदिवस वायू प्रदूषण वाढत आहे. वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. वायू प्रदूषणाला (Air Pollution) आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिल्लीसह इतर राज्यांनीही उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने काढले आहेत.
याकरिता सर्वोच्च न्यायायलयाने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या चारही राज्यांना नोटिस पाठवली आहे. वायू प्रदूषणाचा आठवडाभराचा आढावा नोंदवून न्यायालयात सादर करायचा आहे. याबाबत न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी ७ नोव्हेंबरला करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रदूषण रोखण्यासाठी विशेषत: रस्त्यावरील वाढते धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी दिल्लीसह नोटिस पाठवलेल्या इतर राज्यांनी कोणती उपापयोजना याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे तातडीचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले आहे की, हिवाळ्यापूर्वी राजधानी दिल्ली आणि आजूबाजूच्या राज्यात वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाकडून (CAQM) अहवाल मागवण्यात आले आहे.
न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, एका वकिलाने हवेच्या गुणवत्तेबाबत उल्लेख केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) आणि आगीची संख्या यासारख्या मापदंडांसह सद्यस्थितीचा तपशीलवार सारणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने सुनावणी संपली. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) कडून दिल्ली आणि आसपासच्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेल्या उपापयोजनांबाबतही अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
वायू प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये नागरिकांना प्रदूषित हवेमुळे श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. अनेकांना फुफ्फुसाच्या तसेच इतर आजारांचा सामना करावा लागत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली होती.