पंजाबमधील शेतकरी पिकांच्या एमएसपीबाबत फेब्रुवारी 2024 पासून आंदोलन करत आहेत. अशा स्थितीत सुरक्षेच्या दृष्टीने हरियाणा सरकारने हरियाणा आणि पंजाबची शंभू सीमा (Shambhu Seema) बॅरिकेड्स लावून बंद केली होती. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. पंजाबच्या दिशेने सीमेवर शेतकऱ्यांनी कायमस्वरूपी मोर्चेबांधणी केली. अशा स्थितीत तेथून वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे अंबाला येथील व्यापाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यासाठी त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हायकोर्टाने हरियाणा सरकारला सीमा खुली करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. (Supreme Court)
(हेही वाचा –Crime : घुसखोर बांगलादेशी महिलांसह ५ जणांना अटक; २५ वर्षांपासून होते बेकायदेशीर वास्तव्यास)
सुप्रीम कोर्टाने पंजाब आणि हरियाणा दरम्यानची शंभू सीमा अर्धवट उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. हायवे म्हणजे पार्किंगची ठिकाणे नाहीत, अशी कडक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली. सर्वोच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात रुग्णवाहिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी आदींसाठी महामार्गाची एक लेन खुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Supreme Court)
(हेही वाचा –Pune Crime: बनावट तिकिटाच्या माध्यमातून विमानतळात घुसण्याचा डाव फसला, पुणे विमानतळावर दोघांना बेड्या)
पंजाब आणि हरियाणाच्या डीजीपींशिवाय पटियाला, मोहाली आणि अंबालाच्या एसपींना बैठक घेऊन निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मात्र, पंजाब आणि हरियाणाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये करार झाला असेल तर सुनावणीच्या तारखेची वाट पाहण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने शंभू बॉर्डर उघडण्यास सांगितले होते. याविरोधात हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. (Supreme Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community