Supreme Court : न्यायाधीश नियुक्तीत पसंती – नापसंतीचे धोरण अयोग्य

कॉलेजियमच्या शिफारशीनंतरही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला होणाऱ्या दिरंगाईबद्दल (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये पसंती-नापसंतीचे धोरण अयोग्य आहे. तसेच ही चांगली चिन्हे नसून देशात चुकीचा संदेश जात असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारवर नाराज असल्याचे दिसून आहे.

न्यायाधीशांच्या (Supreme Court) नियुक्तीबाबत बेंगळुरू ऍडव्होकेट्स असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. संजय किशन कौल आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सोमवारी (२० नोव्हेंबर) सुनावणी करताना सांगितले की, सरकार आपल्या आवडी-निवडीनुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बदलीही करत आहे. याबाबत आम्ही सरकारला यापूर्वीही इशारा दिला आहे. (Supreme Court)

(हेही वाचा – Sudhir Mungantiwar: राज्यात ७५ ठिकाणी नवीन नाट्यगृहे बांधणार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची घोषणा)

अलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब आणि गुजरात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या बदलीची शिफारस करणारी फाईल सरकारने अजूनही लटकवून ठेवली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयात 4 न्यायाधीशांच्या (Supreme Court) बदल्या प्रलंबित आहेत. यावर सरकारने आजपर्यंत काहीही केलेले नाही.

याबाबत कोर्टाने (Supreme Court) सांगितले की, पुन्हा पाठवलेल्या न्यायाधीशांच्या नावांवर नियुक्ती न करणे त्रासदायक आहे. कॉलेजियमच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आणखी वेळ देत खंडपीठाने, केंद्राने यावर तोडगा काढायला हवा, असे सांगितले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 5 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

हेही पहा –