सत्तांतरण झाल्यानंतर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने मेट्रो कारशेड आरेमध्येच करण्याचा निर्णय घेतला. यावरुन राज्य सरकारवर टीका होत असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरे येथे कारशेड उभारणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता मेट्रोचे कारशेड आरेमध्येच होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
आरे जंगलातील मेट्रो कारशेडच्या कामास सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ चे आदेश दिले होते. या आदेशात बदल करत आता न्यायालयाने आरे जंगलातील अतिरिक्त 84 झाडे कापण्यास वृक्ष प्राधिकरणाकडे परवानगी मागण्यास मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला संमती दिली आहे. तसेच याबाबत निर्णय घेण्यास वृक्ष प्राधिकरण स्वतंत्र असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारची योजना
आरेमध्ये मेट्रो कारशेड उभारणीचा फडणवीस सरकारचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने फेटाळला होता. आरेऐवजी कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड उभारणीला तत्कालीन ठाकरे सरकारने परवानगी दिली होती. पण राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर 21 जुलै रोजी या सरकारने मेट्रो कारशेड पुन्हा एकदा आरेमध्येच उभारण्याचा निर्णय घेतला होता.
न्यायालयाचा निर्णय
राज्य सरकारने हा निर्णय पूर्ण विचारांती घेतला असल्याने त्याला स्थगिती देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड व न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे.
Join Our WhatsApp Community