परीक्षेला हिजाब घालून बसण्यास परवानगी देण्याच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालून वार्षिक परीक्षा देण्यात परवानगी देण्याच्या मागणीवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने यावर होळीनंतर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुनावणी होळीनंतर होणार 

शरीयत समितीच्या वतीने वकील शादान फरासत यांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. विद्यार्थिनींच्या वार्षिक परीक्षा ९ मार्च २०२३ पासून सुरू होत आहेत, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, होळीच्या सुट्टीपूर्वी शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी हा मुद्दा उपस्थित करू नये. त्यांना या प्रकरणाची निकड समजली आहे, परंतु होळीनंतर या प्रकरणावर सुनावणी घेऊ. 8 मार्च 2023 रोजी होळी आहे आणि शुक्रवार, 3 मार्च 2023 हा न्यायालयाच्या कामाचा शेवटचा दिवस आहे. यानंतर न्यायालयाला सुट्ट्या असून 13 मार्च रोजी न्यायालय पुन्हा सुरू होईल.

(हेही वाचा गड-दुर्ग रक्षण महामोर्च्याचा IMPACT: तीन महिन्यांत स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र गड-दुर्ग महामंडळा’ची होणार स्थापना)

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला विरोधात निर्णय 

याआधी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश आवश्यक असल्याचे सांगून कर्नाटक सरकार आणि शैक्षणिक संस्थांनी हिजाबवर घातलेली बंदी कायम ठेवली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांच्या बाजूने दिलासा देण्यास नकार दिला. यानंतर मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विभाजित निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कर्नाटकातील शाळांमधील मुलींना हिजाब घालून परीक्षेला बसण्याची परवानगी नाही. ही परीक्षा 9 मार्च 2023 पासून सुरू होणार आहे. 15 मार्च 2022 रोजी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने उडुपी येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या महिला महाविद्यालयातील मुस्लिम विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावल्या, कारण हिजाब हा इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.