राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीदरम्यान मोफत भेटवस्तूंच्या वितरणाला विरोध करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी जनहित याचिकांची यादी करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
(हेही वाचा – Marathwada Earthquake : मराठवाड्यात जाणवले भूकंपाचे धक्के; ४.२ रिश्टर स्केल इतकी तीव्रता)
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या याचिकेवर सुनावणी होणे आवश्यक :
यासंदर्भात सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी (२० मार्च) सांगितले की आगामी १९ एप्रिल पासून लोकसभा निवडणुकीला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे या याचिकेवर आम्ही गुरुवारी (२१ मार्च) सुनावणी सुरू ठेवू. याचिका दाखल करणाऱ्या अश्विनी उपाध्याय यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी असा युक्तिवाद केला की लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या याचिकेवर सुनावणी होणे आवश्यक आहे. याची सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दखल घेतली.
(हेही वाचा – Lok Sabha Elections 2024 : मुंबईत काँग्रेसला फक्त एकच जागा, उबाठा शिवसेना लढणार पाच जागा?)
काय आहे याचिकेमध्ये ?
याचिकेत म्हटले आहे की; राजकीय पक्षांचे असे निर्णय हे घटनेच्या कलम १४, १६२, २६६ (३) आणि २८२ चे उल्लंघन आहे. या याचिकेत निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्हे जप्त करण्याचे आणि सार्वजनिक निधीतून मोफत ‘भेटवस्तू’ वाटण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की राजकीय पक्ष अनुचित फायदा मिळवण्यासाठी आणि मतदारांना त्यांच्या बाजूने आकर्षित करण्यासाठी अनियंत्रित किंवा अतार्किक ‘भेटवस्तू’ देण्याचे वचन देतात, जे लाचखोरी आणि अवाजवी प्रभावाचे प्रमाण आहे. (Supreme Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community