तिरुपती प्रसादम (Tirupati Prasadam) वादाच्या स्वतंत्र तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एसआयटीची स्थापना केली आहे. याचा अर्थ राज्य एसआयटी न्यायालयाने रद्द केली. आता या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या नव्या एसआयटीमध्ये दोन सीबीआय (CBI) अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय या टीममध्ये राज्य पोलिसांचे दोन आणि FSSAI चा एक अधिकारी असेल. हे आदेश देताना न्यायालयाने या प्रकरणाची नि:पक्षपातीपणे चौकशी करावी, असे स्पष्ट केले. न्यायालयानेही जुन्या एसआयटीवर विश्वास व्यक्त केला होता, मात्र आता नवीन एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. (Supreme Court)
न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गवई (Justice Gawai) म्हणाले की, हे राजकीय नाटक होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. स्वतंत्र संस्था असेल तर आत्मविश्वास कायम राहील. या प्रकरणाची सुनावणी काल म्हणजेच बुधवारी पुढे ढकलण्यात आली. एसजी तुषार मेहता यांनी शुक्रवारी केंद्राला उत्तर सादर करणार असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी दिवसभर पुढे ढकलण्यात आली. गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडून राज्य सरकारची एसआयटी पुरेशी आहे का किंवा तपास स्वतंत्र एजन्सीकडे सोपवावा का, याची माहिती मागवली होती. एसजीच्या म्हणण्यानुसार, एक गोष्ट स्पष्ट आहे की या आरोपात तथ्य असेल तर ते अस्वीकार्य आहे.
(हेही वाचा –Cabinet Decision : राज्य सरकारचे मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय; वाचा संपूर्ण यादी )
या प्रकरणाबाबत याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Senior Advocate Kapil Sibal) म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र तपास झाल्यास ते योग्य ठरेल. त्याचा परिणाम होतो. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या म्हणण्यानुसार, आंध्र प्रदेश सरकारने या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या एसआयटीच्या सदस्यांवर विश्वास ठेवला आहे. एसआयटीच्या तपासावर केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष ठेवले पाहिजे, असे एसजी म्हणाले. (Supreme Court)
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community