गुजरात हायकोर्टाच्या एका निर्णयावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितेच्या 26 आठवड्यांच्या गर्भधारणेच्या वैद्यकीय समाप्तीसाठी केलेल्या याचिकेवर स्थगिती दिली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अमूल्य वेळ वाया गेला आहे. अशा प्रकरणांची तात्काळ सुनावणी व्हायला हवी, असेही म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी घेतली. ‘या प्रकरणाला सामान्य बाब मानून त्यावर स्थगिती देण्याची बेफिकीर वृत्ती बाळगू नये’, असेही कोर्टाने सुनावले आहे.
(हेही वाचा – Russia : रशियाची चंद्रयान मोहीम अपयशी; यान चंद्रावर कोसळले )
या प्रकरणी याचिकाकर्ता महिलेने वकील विशाल अरुण मिश्रा यांच्यामार्फत पीडितेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. महिलेच्या वकिलाने सांगितले की, “25 वर्षीय महिलेने 7 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि हे प्रकरण दुसऱ्या दिवशी सुनावणीसाठी घेण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 ऑगस्ट रोजी गर्भधारणेची स्थिती, तसेच याचिकाकर्त्याची वैद्यकीय स्थिती तपासण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. वैद्यकीय महाविद्यालयाने 10 ऑगस्ट रोजी तपासणी करून अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल उच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्ट रोजी रेकॉर्डवर घेतला होता; पण अचानक हे प्रकरण 12 दिवसांनंतर म्हणजेच 23 ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी गेले. प्रत्येक दिवसाचा विलंब हा महत्त्वपूर्ण होता. खटल्यातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन ते प्रकरण खूप महत्त्वाचे होते.
वकिल विशाल मिश्रा यांनी खंडपीठाला सांगितले की, वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केली, तेव्हा याचिकाकर्ती महिला 26 आठवड्यांची गर्भवती होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने 11 ऑगस्टला कोणत्या कारणास्तव 23 ऑगस्टपर्यंत स्थगिती देण्यात आली. आतापर्यंत किती दिवस वाया गेले ?’’ या प्रकरणाला स्थगिती देण्यात मौल्यवान दिवस वाया गेले, हे लक्षात घेऊन खंडपीठाने नमूद केले की, जेव्हा याचिकाकर्तीने गर्भपात करण्यासाठी मागणी केली होती, तेव्हा ती आधीच 26 आठवड्यांची गर्भवती होती. किमान अशा प्रकरणांमध्ये तरी तातडीने कारवाई व्हायला हवी आणि ही बाब पुढे ढकलण्याची हलगर्जी वृत्ती असू नये. आम्हाला असे बोलायलाही खेद वाटतो, असेही सर्वोच्च न्यायलायाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 21 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर पहिल्यांदा सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले आहे. या याचिकेवर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांचे उत्तरही मागवले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community