विद्वेषी वक्तव्ये रोखण्याची जबाबदारी राज्यांची, सर्वोच्च न्यायालय

विद्वेषी वक्तव्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. यावेळी विद्वेषी वक्तव्ये रोखण्याची जबाबदारी राज्यांच्याची असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच झापले. तसेच द्वेषयुक्त, चिथावणीखोर भाषणे करणाऱ्यांवर सरकार कठोर कारवाई का करत नाही, असा सवालही न्यायालयाने यावेळी केला.

महाराष्ट्रात सकल हिंदू समाज या संघटनेने काढलेल्या रॅलींमध्ये विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात कारवाई ने केल्याबद्दल यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांवोरिधात अवमानाची कारवाई करण्यासाठीची याचिका सर्वेच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान बुधवारी न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि बी. व्ही नागरत्न यांच्या खंडपीठाने दिवंगत पंतप्रधान जवाहरलाला नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या उत्तम भाषणांचे दाखले दिले. नेहरू, वाजपेयी यांची भाषणे ऐकण्यासाठी लोकं अगदी दुर्गम भागातून येत असायची. पण आता राजकीय नेत्यांनी धर्म आणि राजकारण यांची सरमिसळ केली आहे. याचा लोकशाहीला मोठा धोका आहे. त्यामुळे ज्या क्षणी राजकारण आणि धर्म वेगळे केले जातील, तेव्हा ही समस्या संपले. राजकारणासाठी धर्माचा वापर करणे बंद झाले पाहिजे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

तसेच विद्वेषी वक्तव्य रोखण्याची जबाबदारी राज्यांचीच आहे. पण कारवाईचा बडगा उगारण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. सरकार नपुंसक, शक्तिहीन झाले आहे. त्याच क्षणी कोणावरही कारवाई केली जात नाही. जर हे असेच चालू राहिले तर सरकारची गरच काय? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

(हेही वाचा – राज्यात लव्ह जिहाद, धर्मांतरविरोधी कायदा आणण्यासाठी सरकार विचाराधीन उपमुख्यमंत्र्यांची माहिती)