जलवाहिनीभोवतीच्या जमिनींचे टोटल स्टेशन सर्वे आणि सातबाराच्या उताऱ्यासाठी महापालिका मोजणार साडेतीन कोटी रुपये

मुंबईला पाणी पुरवणाऱ्या तलावांमधून येणाऱ्या जलवाहिनी टाकण्यासाठी ठाणे ग्रामीण भागातील अनेक जमिनी महापालिकेने अधिग्रहीत केल्या असल्या तरी जलवाहिनी टाकल्यानंतर ताब्यात घेतलेल्या या जमिनीवर संरक्षक भिंती  नसल्याने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होऊ लागले आहे. जलवाहिनींच्या परिसरातील जमिनींवर होणाऱ्या या वाढत्या अतिक्रमणामुळे महापालिका हतबल झाली आहे. त्यामुळे हे वाढते अतिक्रमण रोखण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने आता या जागेचा टोटल स्टेशन सर्वेक्षण करून त्यांचे उतारे मिळवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

जमिनींवर संरक्षक भिंती बांधण्याचा निर्णय घेतला

मुंबईला दररोज तानसा, मोडकसागर, मध्य वैतरणा आणि भातसा या तलावांमधून ३,८५० दशलक्ष लिटर अर्थात ३८५ कोटी लिटर एवढ्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. या तलावांमधून जलवाहिनी टाकण्यासाठी तसेच जलवाहिन्यांच्या बाजुने सेवा रस्ते बांधण्यासाठी महापालिकेने जमीन संपादित केली आहे. परंतु भूसंपादन केलेल्या जमिनीच्या जागेवर संरक्षक भिंत बांधून प्रत्यक्ष सीमांकन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या जमिनीची सीमा ओळखता येत नाही. त्यामुळे बहुतांश जलवाहिनी ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून जातात. त्यामुळे सद्यस्थितीत ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात महापालिकेच्या जलवाहिन्या आणि सेवा रस्त्यांच्या बाजुने मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून याठिकाणी व्यावसायिक उपक्रमही वाढलेले आहे. महापालिकेने या जमिनीवर गॅरेज, छोटी छोटी दुकाने, झोपड्यांचे अतिक्रमण होत असून याशिवाय कचरा, गाळ, भंगार आणि घरगुती कचरा टाकला जातो. याठिकाणच्या अतिक्रमणांवर कारवाई केली जात नसून हे प्रमाण अधिकच वाढत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अधिग्रहीत जमिनीचा मोठा भाग जमीन बळकावणाऱ्या भू माफियांमार्फत अतिक्रमित केली जावू शकते, याची भीती महापालिकेला आता वाटू लागली आहे. त्यामुळे जलवाहिनींसह सेवा रस्ते बांधण्यासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनींवर संरक्षक भिंती बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेने या भूसंपादन केलेल्या जमिनींचे टोटल स्टेशन सर्वे करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती जलअभियंता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या टोटल स्टेशन सर्व्हे आणि त्यांचे सात बाराचे उतारे मिळवण्यासाठी महापालिकेच्या मागवलेल्या निविदेमध्ये  प्रलित इन्फ्राप्रोजेक्ट ही कंपनी पात्र ठरली असून या कंपनीला या कामासाठी ३ कोटी ३५ लाख ७८ हजार ९६० रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले.

(हेही वाचा अखेर ‘इंटरनॅशनल हलाल शो’ रद्द, हिंदुत्वनिष्ठांच्या आंदोलनाचा परिणाम)