सफाई कामगारांना मिळणार १४ हजार रुपये! कसे ते वाचा…

सफाई कामगारांच्या सेवा निवासस्थानांचा विकास आश्रय योजनेतंर्गत करताना त्यातील कामगारांच्या कुटुंबांचे पर्यायी पुनर्वसन हे व्हिडिओकॉन अतिथी गृह, एल.यु. गडकरी मार्ग, पॅप्सीको कंपनीच्या बाजुला असलेल्या प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांमध्ये केली जाणार आहे. या प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांमध्ये पर्यायी सेवा, निवासस्थाने उपलब्ध करून देतानाच त्यांना १४ हजार रुपये विस्थापन भत्ता देण्यात येणार आहे. तर ज्यांना या सदनिकांमध्ये जायचे नसेल त्यांनाही १४ हजार रुपये एवढाच विस्थापन भत्ता दिला जाणार आहे. त्यामुळे ज्या माहुल आणि चेंबूरमधील प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांमध्ये कुणी जायला तयार नाही, तिथे आता सफाई कामगारांना पाठवून त्यांना १४ हजार रुपयांचे अमिषही दाखवले जात आहे. त्यामुळे सफाई कामगार आता कोणत्या पर्यायाचा स्वीकार करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

इमारती अंदाजे ५० वर्षे जुन्या

मुंबई महानगरपालिकेतील सुमारे २९,६१८ सफाई कर्मचा-यांना सेवानिवासस्थाने पुरविण्याकरीता सद्यस्थितीत असलेल्या ३९ वसाहतींचा चार एफएसआयचा लाभ घेऊन आश्रय योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांना वाढीव क्षेत्रफळाची अर्थात ३०० चौरस फुट सेवानिवासस्थाने देण्यासाठी महापालिकेच्या ३९ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या सफाई कर्मचारी रहात असलेल्या इमारती अंदाजे ५० वर्षे जुन्या असून त्या मोडकळीस आल्या आहेत. त्याकरिता ९ ठिकाणी संक्रमण शिबिरांची उभारणी केली. त्यानुसार सेवानिवासस्थानांचा पुनर्विकास करण्याकरीता या इमारती पाडण्यात येत असल्याने त्यापूर्वी सदनिकाधारकांचे संक्रमण शिबिरात हलवणे आवश्यक आहे.

(हेही वाचा अलर्ट! ‘या’ भागात पाणी येणार नाही!)

शिबिर बांधण्यास अपेक्षित खर्च २१० कोटी

परंतु पर्यायी संक्रमण शिबीर उभारण्याकरिता जागा उपलब्ध नाही. तसेच संक्रमण शिबिर बांधण्यास होणारा अपेक्षित खर्च सुमारे २१० कोटी आहे. त्यामुळे जे सफाई कामगार स्वेच्छेने सहाय्यक आयुक्त (मालमना) खात्यामार्फत व्हिडियोकोन अतिथी गृह, एल.यु. गडकरी मार्ग, पॅप्सीको कंपनीच्या बाजुला, एम/ पूर्व विभाग, चेंबूर येथे उपलब्ध असलेल्या तात्पुरती स्वरूपाची घरे स्वीकारण्यास तयार आहेत, अशा खोलीधारक व त्यांच्या कुटुंबियांना त्वरीत स्थलांतर करता येईल. यामुळे संक्रमण शिबिरांची गरज कमी होईल. म्हणून या सदनिकांमध्ये राहण्यास तयार असतील त्यांच्यासाठी आणि त्या सदनिकांमध्ये न जाता स्वत: राहण्याची व्यवस्था करता अशा कामगारांच्या कुटुंबांसाठी महापालिकेने धोरण बनवले आहे.

तोपर्यंत विस्थापन भत्ता, घरभाडे भत्ता नाही

कर्मचा-यांनी त्यांची निवासस्थाने रिकामी करून दिल्यानंतरच त्यांना विस्थापन भत्ता दर महिन्याच्या १५ तारखेला देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. परंतु अशा इमारती जोपर्यंत १०० टक्के रिकामी होत नाहीत, तोपर्यंत विस्थापन भत्ता, तसेच घरभाडे भत्ता देण्यात येणार नाही व त्याबाबत सर्व जबाबदारी ही संबंधित सदनिकाधारकांची राहिल, असे या धोरणात स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या ३,६९५ सेवा सदनिका धारकांना या धोरणाचा लाभ दिला जाणार असून एका वर्षासाठी खर्च सुमारे ६३ कोटी इतका असून २ वर्षांसाठी होणारा खर्च सुमारे १२५ कोटी असेल. हा प्रकल्प पुढील दोन वर्षांमध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला विलंब झाल्यास विस्थापन भत्ता आणि घरभाडे भत्त्यापोटी ही रक्कम वाढली जाण्याची शक्यता आहे.

काय आहेत पर्याय?

• यामध्ये माहुल आणि चेंबूरमधील प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांमध्ये राहण्यास तयार असणाऱ्या कामगार कुटुंबांना मासिक प्रत्येकी १४ हजार रुपये एवढा विस्थापन भत्ता दिला जाणार आहे.
• प्रकल्पबाधितांच्या संक्रमण शिबिरांमध्ये न जाता स्वत: राहण्याची व्यवस्था करणाऱ्या कामगार कुटुंबांना मासिक प्रत्येकी १४ हजार रुपये विस्थापन भत्ता आणि ७५ हजार रुपयांची उचल परतफेडीच्या तत्वावर दिली जाणार आहे. या ७५ हजार रुपयांच्या उचल रकमेतून मासिक ५ हजार रुपये पगारातून कापून घेतले जाणार आहे. तसेच या कामगारांना पगाराच्या पटीमध्ये पुन्हा सेवा निवासस्थानांमध्ये राहायला येईपर्यंत घरभाडे भत्ता दिला जाणार आहे.