येत्या ३ डिसेंबर पर्यंत १ लाख फेरीवाल्यांना निधी देण्याचे टार्गेट : जे दोन वर्षांत जमले नाही ते २५ दिवसांमध्ये कसे जमणार?

देशात केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजनेतंर्गत फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आल्यानंतर आतापर्यंत मुंबईतील सुमारे २५ हजार अर्ज प्राप्त झाले असून त्यातील आजवर केवळ ११ हजार १४३ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या मंजूर अर्जांपैकी आजवर केवळ ८ हजार ७० फेरीवाल्यांना विविध बँकेतून दहा हजारांचा निधी प्राप्त झाला. मात्र, जे मागील दोन वर्षांत जमले नाही ते आता पुढील २५ दिवसांमध्ये टार्गेट पूर्ण करण्याचे महापालिकेने ठेवले आहे. यासाठी येत्या ३ डिसेंबर २०२२पर्यंत १ लाख फेरीवाल्यांना या अनुदानाचा लाभ देण्याचे टार्गेट महापालिकेच्या सर्व सहायक आयुक्तांना दिले आहे.

( हेही वाचा : नांदेड ते नागपूर… उपचारांसाठी बिबट्याचा सात तासांचा प्रवास)

केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजनेतंर्गत पथविक्रेत्यांसाठी सुक्ष्म पुरवठा दहा हजार रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले. केंद्राची ही योजना राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेने राबवायची होती. १६ फेब्रुवारी २०२१पर्यंत मुंबईच्या हद्दीतील पंतप्रधान स्वनिधी या पोर्टलवर २१ हजार ४४२ अर्ज प्राप्त झाले होते. पण तिथपर्यंत २१ हजार ४४२ अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैंकी ७ हजार ९९१ अर्जदारांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. आणि त्यातील प्रत्यक्षात ४४९८ अर्जदारांना कर्ज वितरण झाले असल्याची माहिती महापालिकेच्या परवाना विभागाने प्रसिद्ध केली होती.

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या केंद्राच्या या योजनेची अंमलबजावणी मुंबई महापालिकेच्यावतीने योग्य पध्दतीने होत नसल्याने तसेच या योजनेची सद्यस्थिती काय हे जाणून घेण्यासाठी भाजपचे आमदार ऍड आशिष शेलार यांनी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची भेट घेतली. यामध्ये त्यांनी ही योजना जर केंद्र सरकारने बंद केलेली नाही तर मग महापालिकेने बंद का केली असा सवाल करत शेलार यांनी ही योजना त्वरीत सुरु करण्याच्या सूचना आयुक्तांना केल्या होत्या. पंतप्रधानांची ही योजना फेरीवाल्यांपर्यंत महापालिकेने पोहोचू दिली नाही असा आरोपही शेलारांनी तेव्हा केला होता. ज्यांनी अर्ज केले त्यातील ७ हजार ९९१ जणांचे कर्ज मंजूर केले. परंतु ज्यांचे अर्ज प्राप्त झाले, त्यांचे अर्ज फेटाळले की त्या अर्जांचे काय झाले हे संबंधित अर्जदारांना कळवण्यातही आले नाही त्यामुळे भाजप आक्रमक झाल्यानंतर पुन्हा ही योजना सुरु करण्यात आली.

त्यामुळे मागील वर्षभरापासून पुन्हा ही स्वनिधीची योजना सुरु केली. परंतु वर्षभरामध्ये केवळ चार हजार फेरीवाल्यांचे अर्ज वाढले. तर मंजूर झालेल्या अर्जांमध्ये तीन हजारांनी वाढ तर वितरीत झालेल्या निधीच्या अर्जदारांमध्ये चार हजारांनी वाढ झाली आहे. मात्र, एकेकाळी महापालिकेने ऑनलाईन अर्ज स्वीकारणे बंद केल्यानंतर आणि भाजपच्या सूचनेनंतर पुन्हा सुरु केल्यानंतरही अत्यंत धिम्यागतीने सुरु असलेल्या योजनेला आता गती देण्यासाठी सोमवारी सर्व उपायुक्त तसेच सहायक आयुक्तांची बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये सर्व सहायक आयुक्त व उपायुक्तांना येत्या ३ डिसेंबर २०२२ पर्यंत १ लाख फेरीवाल्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याचे टार्गेट दिले आहे. त्यामुळे सर्व विभागीय सहायक आयुक्तांना अतिरिक्त आयुक्त आशिषकुमार शर्मा यांनी कामाला लावले असून कोणत्याही परिस्थितीत ३ डिसेंबरपूर्वी १ लाख फेरीवाल्यांना याचा लाभ मिळवून देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे जिथे दोन वर्षांपासून जिथे ८ हजार फेरीवाल्यांना कर्जाचे वाट होऊ शकले नाही तिथे पुढील २५ दिवसांमध्ये ९० हजार फेरीवाल्यांना कर्ज देणार कुठून असा सवाल उपस्थित होत आहे. याशिवाय जिथे २५ हजार अर्ज प्राप्त झाले तिथे पुढील २५ दिवसांमध्ये ७५ हजार अर्ज कसे स्वीकारणार असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.