जिल्हा परिषदांसह खासगी अनुदानित शाळेतील ६० हजारांवर शिक्षकांची पदे (Teacher Post) रिक्त आहेत. राज्यातील सव्वा लाख शाळांमध्ये गेल्या ७ वर्षांत शिक्षकांची भरती झालेली नाही. शिवाय अनेअनेक भावी शिक्षकांनी पर्यायी रोजगार स्वीकारला. त्यांचे अनुभव पाहून तरुण-तरुणींनी शिक्षक होण्याचा नाद सोडून दिला.
पंधरा वर्षांपूर्वी इयत्ता बारावीमध्ये ९०-९५ टक्के जरी गुण मिळाले, तरीदेखील बहुतेक विद्यार्थी विशेषत: मुली ‘डीएड’ साठी इच्छुक असायच्या. त्यावेळी प्रवेशाची गुणवत्ता यादी ८५ टक्क्यांवरच असायची. २०१२-१३ नंतर राज्यात शिक्षक भरतीच झाली नाही, नोकरीच्या प्रतिक्षेत अनेक तरूणांचे वय निघून गेले. विनाअनुदानित शाळांवर १०-१२ वर्षे बिनपगारी काम करणारे अनेकजण सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आले, तरी त्यांना पगार सुरू झाला नाही. याशिवाय प्रवेशाअभावी १० वर्षांत राज्यातील तब्बल १२५० डीएड महाविद्यालयांना टाळे लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
नोकरीसाठी ‘डीएड’नंतर टेट, टीईटी बंधनकारक
नोकरीसाठी ‘डीएड’नंतर टेट, टीईटी बंधनकारक आहे. नोकरीला लागल्यावर पटसंख्या घटल्यास अतिरिक्तची भीती, समायोजनासाठी संघर्ष, जुनी पेन्शन योजना लागू नाही, अशा कटकटीच नको म्हणून अनेकांनी ‘डीएड’कडे पाठ फिरविल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आता ५० टक्के जरी गुण असले तरीदेखील त्यांना ‘डीएड’साठी प्रवेश दिला जात आहे.
शिक्षण पूर्ण करूनही नोकरी नाही
२०२२-२३ मध्ये ३३ हजार प्रवेश अपेक्षित होते, पण १४ हजार जागांवर विद्यार्थीच मिळाले नाहीत. यंदाही १६ हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत. आता शिक्षक भरतीची घोषणा व सुरुवात होऊन सहा महिने लोटले तरीदेखील प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, हेही विशेषच. शिक्षण पूर्ण करूनही नोकरी मिळत नसल्याने भावी शिक्षकांनी त्यांच्या स्वप्नात बदल करून पर्यायी शिक्षणाचा मार्ग अवलंबला आहे.