दहावीच्या निकालासाठी शिक्षकांना लोकल प्रवासाला परवानगी, पण…! 

दहावीच्या निकालाच्या कामासाठी सुमारे १३ हजार शिक्षक हे शाळेत जाता यावे, याकरता लोकल प्रवासाला परवानगी मिळावी, म्हणून सरकारकडे मागणी करत होते. याकरता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई विभाग मागील आठवडाभरापासून सरकारशी पत्रव्यवहार करत आहे. अखेर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विट करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या शिक्षकांना लोकल प्रवासाला अनुमती दिली आहे. परंतु त्याकरता शिक्षण उपसंचालकांनी शाळांना लिंक पाठवली आहे. त्यामध्ये त्या त्या शाळांनी त्यांच्याकडील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानंतर त्या शिक्षकांना लोकल प्रवासासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे, असे वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी काय म्हटले? 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापण प्राधिकरण यांनी माझी विनंती मान्य केली आहे. त्यानुसार दहावीच्या निकालाचे  काम करणारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यासाठी समन्वय करणार आहेत. ते अशा शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती जमा करणार आहेत. ‘लेव्हल -२’ अंतर्गत तेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी हे लोकल प्रवासासाठी पात्र ठरतील ज्यांची नावे संबंधित शाळा त्यांना पाठवण्यात आलेल्या लिंकवरून शिक्षण उपसंचालकांना पाठवतील, असे शालेय शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी म्हटले आहे. त्याकरता १८ जून ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

Deputy Director (Education), Mumbai, will be the coordinating officer for collecting information regarding all such people. ‘Level 2’ passes will be issued to those eligible in the form of an SMS link, which can be downloaded on the phone.

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 17, 2021

सरकारच्या पत्रात संदिग्धता! 

शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांनी १० वीच्या निकालाच्या मूल्यांकनाचे काम करणार्‍या शिक्षकांची तात्काळ माहिती मागवली आहे. त्यात मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नावाचा रकाना ‘त्या’ लिंकमध्ये केलेला नाही. त्यामुळे जरी शिक्षण मंत्री यांनी शिक्षकेतर कमर्चाऱ्यांचा उल्लेख केला असला तरी प्रत्यक्षात ‘त्या’ लिंकमध्ये जोवर दुरुस्ती करून त्यात मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावाचा रकाना तयार केला जाणार नाही, तोवर ही समस्या सुटणार नाही, असे  महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई विभागाने म्हटले आहे.

(हेही वाचा : शिक्षकांच्या लोकल प्रवासाच्या विषयावर शालेय शिक्षण विभाग ढिम्मच!)

इतर शिक्षकांना सक्ती कशाकरता?

शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यपद्धतीमुळे लोकल प्रवासासंबंधी निर्णय घेण्यात दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शालेय शिक्षण विभागाने  १० वीच्या निकालाच्या मूल्यांकनाचे काम करणार्‍या शिक्षकांनाच रेल्वे प्रवास करु देण्याची विनंती केली आहे. असे असेल तर सर्व शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती का केली जात आहे? १४ जून रोजीच्या शिक्षण संचालकांच्या पत्रात खुपच संदिग्धता आहे. ८ वी ते १० वी ला अध्यापन करणारे शिक्षक सारखेच असतात. याचप्रमाणे ११ वी व १२ वीला अध्यापन करणारेही शिक्षक सारखेच असतात. त्यामुळे १ ली ते ९ वी पर्यंतच्या शिक्षकांना ५० टक्के व  १० वी व  १२ वी इयत्तांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना १०० टक्के उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्याची विसंगती पत्रात आहे. त्यामुळे असे विसंगती असणारे पत्र तात्काळ रद्द करावे. तसेच १० वीच्या निकालाच्या मूल्यांकनाचे काम करणार्‍या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना उपनगरीय रेल्वेगाड्यांमधून प्रवास करण्यासाठी तात्काळ परवानगी द्यावी. तसेच इतर शिक्षकांनाही रेल्वे प्रवासाची परवानगी नसल्याने शाळेत येणे कठीण आहे. त्यामुळे या शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती न करता घरातूनच आॅनलाईन अध्यापन करण्याची परवानगी द्यावी. कारण बहुतांश शिक्षक हे पालघर, विरार, कर्जत. कसारा, पनवेल व इतर दुरच्या उपनगरातून शाळेत येतात, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई विभागाने म्हटले आहे.

शाळा सोडल्याच्या दाखल्याशिवाय प्रवेश! 

दरम्यान, कोरोनाच्या संकटात काही पालक आपल्या पाल्याचे शालेय शुल्क भरु शकलेले नाहीत. तसेच त्यांना एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागत आहे. अशा विद्यार्थ्यांना शाळेतून शाळा सोडल्याचा दाखला अर्थात TC/LC काही शाळांकडून नाकारला जात आहे. त्यावर शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कठोर भूमिका मांडली. ‘प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या असामान्य परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (T.C/L.C) काही शाळा नाकारत असल्याचे कळते. विद्यार्थ्यांना TC/LC अभावी प्रवेश नाकारू नये. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याची मुख्याध्यापकांनी दक्षता घ्यावी. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास संबंधित मुख्याध्यापक / शाळाप्रमुख यांच्याविरुद्ध नियमातील व कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा इशारा वर्षा गायकवाड यांनी दिला आहे.

प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या असामान्य परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (T.C/L.C) काही शाळा नाकारत असल्याचे कळते. #RTE #माझंशिक्षणमाझाहक्क #EducationForAll pic.twitter.com/irjcA4nHG0

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 17, 2021