दहावीच्या मूल्यांकनासाठी शिक्षकांना भरावा लागतोय दंड!

दहावीचा निकाल परीक्षेविना अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. त्याकरता सोमवार, १४ जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले आहे. या दिवसापासून शिक्षकांना दहावीच्या निकालाच्या कामासाठी शाळांमध्ये हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र शिक्षकांना लोकल प्रवासाची परवानगी नसल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. सरकारकडे मागणी करूनही शिक्षकांना लोकल प्रवासाला परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे शिक्षक आर्थिक दंड भरून विनातिकीट लोकल प्रवास करत आहेत. त्यांनी दहावीच्या निकालाचे काम रखडू नये म्हणून सविनय कायदेभंग आंदोलन करत विना तिकीट लोकल प्रवास सुरु केला आहे.

७० टक्के शिक्षकांना लोकल प्रवासाशिवाय पर्याय नाही! 

मुंबई शहर आणि उपनगरातील शाळांमधील ७० टक्के शिक्षक हे मुंबई बाहेरील ठाणे, पालघर, नवी मुंबई या जिल्ह्यांमधून येत असतात. त्यामुळे त्यांना लोकल प्रवासाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. १४ जूनपासून शिक्षकांना दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या  निकालाचे काम करण्यासाठी त्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करण्यासाठी शिक्षकांना शाळेत हजर राहावे लागणार आहे. त्याकरता सरकारने शिक्षकांना लोकल प्रवासासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई विभागाने राज्य सरकारला एक आठवडाआधीपासून लेखी निवेदनाद्वारे केली. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम म्हणून शाळेच्या पहिल्या दिवशीच शिक्षकांची शाळेत कसे पोहचायचे यावरून कोंडी झाली.

पुढील १५ दिवस शिक्षक दंड भरून लोकल प्रवास करणार आहेत. त्या दंडाच्या पावत्या आम्ही सरकारला पाठवू, सरकारने त्याचे पैसे शिक्षकांना द्यावेत, अशी शिक्षकांची मागणी आहे.
– शिवनाथ दराडे, कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई विभाग.

(हेही वाचा : १५ दिवसांत १७ लाख विद्यार्थ्यांचा निकाल तयार होणार! एसएससी बोर्ड विश्वविक्रम करणार!)

दंड भरून शाळा गाठल्या! 

राज्य सरकारने शिक्षकांना वाऱ्यावर सोडले, तरी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सविनय कायदेभंग आंदोलन करत शिक्षकांनी लोकल तिकीट मिळत नसले तरी नाईलाजास्तव विना तिकीट लोकल प्रवास केला. त्यामध्ये अनेक शिक्षकांना आर्थिक दंड भरावा लागल्याचे समोर आले. शिक्षकांनी पहिल्याच दिवशी विनातिकीट म्हणून आर्थिक दंड भरून शाळा गाठल्या. मात्र उद्या काय करायचे? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. एकतर अनेक शाळांमध्ये लॉकडाऊनमुळे शिक्षकांना अर्धे वेतन देण्यात आले आहे. त्यात आता दररोज शाळेत जाण्यासाठी आर्थिक दंड भरून शाळेत जायचे, यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट आहे.

३० जूनपर्यंत निकाल तयार करण्याचा बोर्डाचा आदेश

सरकारचा निषेध करण्यासाठी शिक्षकांनी त्या त्या रेल्वे स्थानकाबाहेर सरकारच्या निषेधाचे पत्रक हातात घेऊन आंदोलन केले. एसएससी बोर्डाने शिक्षकांना ३० जूनपर्यंत दहावीचे निकाल तयार करून ते बोर्डाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आधीच अत्यंत कमी वेळेत लाखो विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करून निकाल तयार करण्याचे शिवधनुष्य शिक्षकांना पेलायचे आहे, त्यात भर म्हणून शिक्षकांना लोकल प्रवासासाठी परवानगी नसल्याने त्यांना शाळेत कसे पोहचायचे हा शिक्षकांसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. आता शिक्षक दंड भरून दररोज प्रवास करत आहेत.

(हेही वाचा : यंदा ५वी पास मुन्नाभाई १०वी पास होणार!)