मराठी माध्यमातून दहावी शिकले, म्हणून होत नाही ‘त्या’ शिक्षकांची नियुक्ती!

दोन वर्ष होऊनही या मराठी माध्यमातून शिकलेल्या १५० शिक्षकांना मुंबई सारख्या राजधानीत मराठी भाषेची अंमलबजावणी होत असतानाही हेतुपूर्वक डावलण्यात येत आहे.

मुंबई महानगरपालिका शाळेत पवित्र पोर्टलवरुन शिक्षक नियुक्ती केली जाते. यासाठी परीक्षा देखील घेतल्या जातात. मात्र, यातील धक्कादायक बाब म्हणजे इयत्ता दहावी मराठी माध्यमातून उत्तीर्ण झालेल्या १५० शिक्षकांना मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागात रुजू करण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असून, या उमेदवारांना मराठी प्राथमिक शाळांमध्ये नोकरी संबंधात सामावून घेण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन याबाबत योग्य ते लेखी आदेश पारित करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.

केवळ ५४ नियुक्त्या

महाराष्ट्र शासनाच्या पवित्र पोर्टलद्वारे मुंबई महापालिकेकडे पाठवण्यात आलेल्या इयत्ता १०वी मराठी माध्यमातून उत्तीर्ण झालेल्या १५० शिक्षकांना मुंबई महापालिका शिक्षण विभागामधील सेवेत रुजू करुन घेण्याबाबत शिवसेना नगरसेविका प्रज्ञा भूतकर यांनी मुंबई महापालिका शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष के.पी. नाईक यांचे पत्र शिक्षण समितीच्या पटलावर ठेवले होते. या पत्रामध्ये शिक्षक सेनेने, मुंबई महापालिकेने एमपीएस शाळांमध्ये नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे संपूर्ण शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महापालिकेने फक्त इयत्ता दहावीचे इंग्रजी माध्यम ग्राह्य धरुन ५४ उमेदवारांच्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत. पण दोन वर्ष होऊनही या मराठी माध्यमातून शिकलेल्या १५० शिक्षकांना मुंबई सारख्या राजधानीत मराठी भाषेची अंमलबजावणी होत असतानाही हेतुपूर्वक डावलण्यात येत आहे.

(हेही वाचाः शिक्षकांच्या पेन्शनवर महापालिकेचा डल्ला?)

मराठी प्रेमाचा बुरखा फाटला

महाराष्ट्र राज्य आणि मुंबई शहरात मुंबई महापालिका मराठी भाषेचे प्रभुत्व असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या उमेदवारांची निवड होऊ शकली नसल्याची खंत प्रज्ञा भूतकर यांनी व्यक्त केली आहे. यावर बोलताना भाजपचे सदस्य प्रतीक कर्पे यांनी महानगरपालिका प्रशासन विशिष्ट हट्टापायी मराठीला बाजूला सारुन इंग्रजी भाषेला प्राधान्य देत असल्याचा आरोप केला. यातून सत्ताधाऱ्यांच्या मराठी प्रेमाचा बुरखा फाटल्याची टीका त्यांनी शिक्षण समितीत केली. या उमेदवारांचे शालेय शिक्षण वगळता इतर शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झाले आहे. असे असतानाही त्यांना शिक्षण विभागातील सेवेत तात्काळ रुजू न करुन घेणे हा मराठी भाषेवर अन्याय आहे. आधीच मराठी शाळांतील पटसंख्या कमी होत आहे. अशाप्रकारे राज्यकर्त्यांना मराठीचा विसर पडल्यास पालक मराठी शाळांमध्ये मुले पाठवणार नाहीत, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

(हेही वाचाः महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची खादीवर ‘फुल्ली’!)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here