मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने किमान शैक्षणिक अर्हता (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण न केलेल्या शिक्षकांच्या ८९ याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता सध्या शासकीय शाळांसह अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. या शिक्षकांना आणखी मुदतवाढ हवी होती. वास्तविक १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी राज्य सरकारने शिक्षकांना ही परीक्षा अनिवार्य केली. त्यासाठी ३१ मार्च २०१९ डेडलाईन दिली. या तारखेपर्यंत जे शिक्षक परीक्षा देऊन स्वतःची पात्रता सिद्ध करू शकले त्यांची नोकरी टिकणार आहे, बाकीच्यांची नोकरी जाणार आहे. त्यांच्या जागी आता बीएड, डीटीएड पदवीधर उमेदवार ज्यांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांनी दावा केला आहे.
पात्र उमेद्वाऱ्यांनी केला दावा!
काळाच्या ओघात शिक्षणाचे परिमाण बदलले आहेत. त्याअनुषंगाने शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याची गरज अधोरेखित झाली, त्याकरता मग शिक्षकांना स्वतःला पात्र सिद्ध करण्यासाठी केंद्र शासनाने टीईटी संदर्भात कायदा केला. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचेही यापूर्वीचे आदेश आहेत. त्यामुळे डी.टी.एड., बी.एड. स्टुडंट असोसिएशन पात्रताधारकांना न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. त्यासाठीची तयारी सुरू आहे. उलट आता आम्हाला सोपे झाले आहे. जे पात्र नव्हते त्यांना नोकरीवर घेतले कसे, याविषयी विचारणा आता केली जाईल. तसेच अपात्र शिक्षकांना मान्यता देणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे, अशी भूमिका डी.टी.एड., बी.एड. स्टुडंट असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष मगर यांनी मांडली.
(हेही वाचा : कोविशिल्ड घेतलेल्या भारतीयांना युरोपात प्रवेश नाही! पुनावालांनी घेतली दखल, म्हणाले…)
सरकारचे ‘वेट ॲण्ड वॉच’!
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या ८९ याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यातील २०० शिक्षक सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत. तर ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेले बीडएड आणि डी.टी.एड पदवीधर उमेदवारही सर्वोच्च न्यायालयात अपात्र शिक्षकांना मुदतवाढ न देता त्यांना बरखास्त करून पात्र बेरोजगार युवकांना नोकरी द्यावी, अशी मागणी करत अपात्र शिक्षकांच्या विरोधात बाजू मांडणार आहे. सरकारनेही याबाबत चार आठवडे ‘वेट ॲण्ड वॉच’चे धोरण अवलंबिले आहे.
शिक्षकांची नियुक्ती १९८१च्या नियमावलीनुसार होत आहे. टीईटी परीक्षेचा निर्णय घेताना १९८१च्या नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली नाही. १३ फेब्रुवारी २०१३पासून टीईटी परीक्षेचा निर्णय घेतला. ३१ मार्च २०१९ पासून नियुक्ती करण्यात आली. आता राज्या सरकार १९८१च्या नियमावलीत सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. हा सरकारचा बेजबाबदारपणा आहे. त्यामुळे याला विरोध आहे. त्यासाठी काही शिक्षक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. शिक्षकांचा परीक्षेला विरोध नाही. पण सरकार ज्या प्रकारे धोरण राबवत आहे, त्याला विरोध आहे. हा शिक्षकांमध्ये भांडणे लावण्याचा प्रकार आहे.
– ना गो गाणार, शिक्षक आमदार, कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद.
काय आहे टीईटी परीक्षा?
शिक्षणात गुणात्मक बदल घडवण्याच्या उद्देशाने शिक्षकांसाठी पात्रता चाचणी म्हणजे टीईटी (Teachers Entrance Test ) घेण्याची शिफारस शिक्षण हक्क कायद्यात करण्यात आली. २०११ पासून शासकीय शाळातील शिक्षक व अशा शाळांमध्ये जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या शिक्षकांसाठी अशी परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येते. बहुपर्यायी प्रश्नांच्या स्वरूपात होणाऱ्या या परीक्षेत १५० गुणांचे दोन पेपर असतात. पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग शिकवू इच्छिणाऱ्यांसाठी पहिला पेपर, तर ६ वी ते ८ वीचे वर्ग शिकवू इच्छिणाऱ्यांसाठी दुसरा पेपर असे या परीक्षेचे स्वरूप आहे. उत्तीर्ण होण्यासाठी ६०% गुणांची अट आहे. गणित, भाषा, विज्ञान/परिसर अभ्यास, सामाजिक शास्त्र या पाठ्य विषयांबरोबरच अध्यापनशास्त्र व बालमानसशास्त्र या सर्व विषयांवरील प्रश्नांचा समावेश या परीक्षेत असतो. आकलन व उपयोजन या स्तरावरील हे प्रश्न असल्याने खरोखरच ज्याचे विषयज्ञान चांगले आहे, संकल्पना स्पष्ट आहेत त्यांनाच हे पेपर चांगल्या पद्धतीने सोडवता येतील. म्हणजेच या परीक्षांचा हेतू स्तुत्य आहे. विद्यार्थ्याला जे द्यायचे ते “विषयज्ञान’ ज्याचे पक्के आहे, त्याच्याकडून दिले जावे, अशी या मागची कल्पना आहे. येथे विषयज्ञान या शब्दात केवळ माहिती अभिप्रेत नाही तर प्रत्येक विषय ज्या संकल्पनांवर आधारित असतो त्यांचा बोध अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात २०१३ पासून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने ही परीक्षा घेण्यात येते.
Join Our WhatsApp Community