महाबीज महामंडळाला ठाकरे सरकारने सोडले वाऱ्यावर!

महाबीजच्या द्वारे विदर्भातील ६४ तालुक्यांमध्ये अनेक शेतकरी, उत्पादक कंपनी, शेतकऱ्यांचे गट बीज उत्पादन करत होते. त्यामुळे बीज उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खात्रीचे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होत होते.

शेतकऱ्याचे महामंडळ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्र बियाणे महामंडळ महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीच्या शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे. गेल्या २ वर्षांपासून पूर्ण वेळ महा व्यवस्थापकीय संचालक नसल्यामुळे महाबीजचे काम ढेपाळले आहे. त्याचा ठपका बीज उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो आहे. म्हणून महाबीजमध्ये पूर्ण वेळ संचालक नेमण्याकरिता महाबीज पूर्वीसारखे सक्षम चालण्याकरिता ७ दिवसांच्या आत निर्णय न घेतल्यास शेतकऱ्यांसोबत माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे अकोला येथील महाबीज कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करणार आहे.

महाबीजद्वारे विदर्भातील ६४ तालुक्यांमध्ये बीज उत्पादन

शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्वक बियाणे मिळावे म्हणून महामंडळाचे निर्माण करण्यात आले होते. गेल्या २ वर्षांच्या अगोदर महाबीजद्वारे गुणवत्तापूर्वक सोयाबीन, चना, तूर कांदा, बियाणे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना बाजारामधून उपलब्ध होत होती. महाबीज हे शासनाचा उपक्रम असला तरी सातत्याने नफ्यात राहत होते. या महाबीजच्या द्वारे विदर्भातील ६४ तालुक्यांमध्ये अनेक शेतकरी, उत्पादक कंपनी, शेतकऱ्यांचे गट बीज उत्पादन करत होते. त्यामुळे बीज उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खात्रीचे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होत होते. सोयाबीनच्या  बियाणाकरिता बाजारपेठेमधील ५०% ते ६५% पर्यंतचा वाटा महाबीजचा होता. परंतु यावर्षी १६ लाख क्विंटल पैकी १.५ लाख क्विंटल बियाणे महाबीजकडून पुरवले गेले व सर्व शेतकऱ्यांना खाजगी कंपन्याकडून बियाणे घ्यावे लागले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक व लूट मोठ्या प्रमणात झाली. तीच परिस्थिती उन्हाळी भुईमुग, उडीद, मुंग, तूर, चना, कांदा बियाणे या संदर्भात महाबीजचे  कमी उत्पादन गेल्या २ वर्षांत झालेले आहे.

(हेही वाचा : तुमचं शहर बुडणार आहे… नासाने दिला धोक्याचा इशारा)

बीज उत्पादनाचा कार्यक्रम ३०% कमी

महाबीजच्या या अधोगतीला संपूर्णतः महाविकास आघाडीचे उध्दव ठाकरे सरकार जबाबदार आहे. कारण २ वर्षांपासून  त्यावर पूर्ण वेळ व्यवस्थापकीय संचालक नाही, त्यामुळे बियाणे खरेदी व विक्रीबाबत ठोस निर्णय होत नाही. शेतकरी व शेतकरी कंपन्यांना देण्यात येणारा बीज उत्पादनाचा कार्यक्रम ३०% कमी करण्यात आला आहे. कमी कर्मचारी विद्यापीठातून संशोधित ब्रीडर बियाणाची वानवा (कमतरता) इत्यादी करणे बीज उत्पादनाचा कार्यक्रम कमी करण्याकरिता दाखविण्यात आलेला आहे. महाबीजने बीज उत्पादनाचा कार्यक्रम कमी करून खाजगी कंपनीला मोकळे करून दिलेले आहे. या २ वर्षांच्या काळात महाबीजचे भागीदार असलेल्या  शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष तर नाहीच परंतु आभासी सभा सुद्धा घेण्यात आली नाही. भागधारकांना लाभांश सुद्धा देण्यात आलेला नाही. आणि शेतकऱ्यांना महाबीजच बियाण ज्याची विश्वसनीयता जास्त असते आणि किंमत कमी असते ते सुद्धा उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे महाबीजला जाणीवपूर्वक कमकुवत करून महाविकास आघाडी सरकारने बीज उत्पादक कंपनी, सोयाबीन, उडीद, मुंग, तूर, चना, कांदा पिकवणारे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करून खाजगी कंपन्यांचा फायदा करून दिलेला आहे.
 

या मागण्या केलया! 

शासनाने ७ दिवसांच्या आत पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक नेमावा, कर्मचारी भरती करण्यात यावी सोयाबीन, उडीद, मुंग, तूर, चना, कांदा बियाणे यांचे बीज उत्पादन कार्यक्रम पूर्वीसारखे राबविण्यात यावे. बीज उत्पादन करणाऱ्या शेतकरी गट, शेतकरी कंपन्या, यांचा बीज उत्पादनाकरिता प्रोत्साहीत करावे, भागधारक शेतकऱ्यांना ताडपत्र, स्प्रे पंप, धान्य साफ करण्याची चाळणी अशा विविध सुविधासह लाभांश देण्यात यावा. या मागण्याकरिता भाजपा नेते, माजी कृषिमंत्री व भाजपा किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल बोंडे शेतकऱ्यांनसह अकोला येथील महाबीजच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्याचाही ईशारा दिला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here