केंद्र सरकारच्या ‘Agristack’ या नव्या उपक्रमामुळे एका क्लिकवर मिळणार जमिनीच्या खरेदी-विक्रीची माहिती

59

कृषी क्षेत्रात डिजिटल (Digital Agriculture Sector) सुविधा निर्माण करण्यासाठी ‘अग्रीस्टॉक’ प्रकल्प (Agristack Project) उपक्रम केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या गैरहजेरीत होणाऱ्या जमिनीच्या खरेदी -विक्रीत (Buy and sell land) शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. त्यामुळे हा प्रकल्प राज्यात राबावला जात आहे. दरम्यान, राज्यात २१ जानेवारी २०२५ च्या आदेशान्वये यासाठी विशेष कॅम्प आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे देशात कुणाकडे, कुठे व किती जमीन आहे, याची सर्व माहिती सरकारला मिळणार आहे. याची व्याप्ती हळूहळू वाढविण्यात येणार आहे. अग्री स्टॉक प्रकल्पात वरकरणी केवळ शासकीय योजनाचा लाभ घेण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.  (Agristack)

तसेच अग्रीस्टॉक या उपक्रमात वर आधार नंबर व पत्ता, पॅन कार्ड, जमीन मालकी, बँक अकाऊंट, इन्कम टॅक्स, जीएसटी ही सर्व माहिती एकत्र करून कॉम्प्युटर व एआय तंत्रज्ञानच्या (AI technology) मदतीने विश्लेषण करणे सहज शक्य होईल. कमाल जमीन धारणा कायद्याप्रमाणे जमीन घेण्यास मर्यादा आहे. यात जास्तीत जास्त १८ एकर बागायत जमीन घेता येते. जिरायत जमिनीला सुद्धा मर्यादा आहे. या पेक्षा जास्त जमीन कुणाकडे आहे? त्याचा ही शोध आता सहज घेता येणार आहे. शेतकरी असणाऱ्या व्यक्तीलाच ही जमीन विकत घेता येते. अन्यत्र जमीन असल्याचे भासवून खोटे शेतकरी दाखले देऊन ज्यांनी शेत जमीन खरेदी केली आहे. त्याचा ही शोध लावता येणार आहे.

(हेही वाचा – पुन्हा Coastal Road वरील खड्ड्यांची चर्चा; महापालिका सांध्यांमध्ये भरलेल्या मास्टिकचे आवरण काढायला विसरली की दुर्लक्ष केले?)

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जमिनीच्या खरेदी -विक्रीचे गैरव्यवहार (Irregularities in purchase and sale of land) होतात. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. ही फसवणूक रोखण्यासाठी ‘अॅग्रिस्टॅक’ प्रकल्पामार्फत (AgristacK Project) शेतकऱ्यांच्या जमिनीला त्यांचा आधार क्रमांक आणि भू-आधार क्रमांक जोडला जाणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचा वापर करुन शेतीची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. तसेच शेतकरी आणि शेतजमीन याची थेट माहिती भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे जमा होणार आहे. त्यामुळे जमिनीची विक्री करताना सर्वात आधी संबंधित शेतकऱ्याची प्राधिकरणाकडून योग्यरित्या पडताळणी होईल. तसेच शेतकरी यांची जमीन खरेदी विक्रीत धनदांडगे व दलाला मार्फत होणारी फसवणूक थांबण्यास मदत होणार आहे.

हेही पाहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.