कापसाचे हेक्टरी उत्पन्न वाढविणे हेच उद्दिष्ट; Giriraj Singh यांचे प्रतिपादन

तीन हजार वर्षांपूर्वी भारताने वस्त्राद्योगाचे ज्ञान जगाला दिले. कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारा वस्त्रोद्योग आहे. सन २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडविण्यासाठी कापसाचे हेक्टरी उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंह यांनी शनिवारी (१३ जुलै) केले. (Giriraj Singh)

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री सिंह यांच्या उपस्थितीत शनिवारी सायंकाळी हॉटेल ट्रायडंट, मुंबई येथे वस्त्रोद्योग व्यावसायिकांबरोबर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील, सचिव विरेंद्रसिंह, रचना सहा, शोभा ठाकूर यांच्यासह वस्त्रोद्योग विभागाचे अधिकारी, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री सिंह यांनी संवाद साधला. (Giriraj Singh)

(हेही वाचा – Sanjay Raut यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिवसेनेची मागणी)

भारताचेही हेक्टरी उत्पन्न इतके करण्याचे ध्येय 

केंद्रीय मंत्री सिंह म्हणाले की, जगात चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझीलसारखे देश हेक्टरी कापूस उत्पादनात आघाडीवर आहेत. आगामी काळात भारताचेही हेक्टरी उत्पन्न किमान दोन हजार किलो करण्याचे ध्येय आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येतील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वस्त्रोद्योग विभागाला दीड हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तो प्राधान्याने संशोधन व विकासावर खर्च करण्यात येईल. आगामी काळात कार्बन फायबरचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता आहे. त्याचा जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात वापर होणार आहे. त्यादृष्टीने विकासावर भर देण्यात येईल. वस्त्रोद्योगासाठी सरकारचे पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य आहे. (Giriraj Singh)

राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्यात वस्त्रोद्योग विकासाला मोठी संधी आहे. राज्याने सन २०२३- २०२८ या कालावधीसाठी वस्त्रोद्योगाला पूरक असे नवीन धोरण जाहीर केले आहे. त्यात वीज सवलत, व्याज परतावा यासह विविध मुद्यांचा समावेश केला आहे. वस्त्रोद्योग व्यावसायिकांनी व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे. तसेच वस्त्रोद्योग कंपन्यांनी देयकांचा निपटारा ४५ दिवसांत करण्याचे धोरण आहे. त्याचा विपरित परिणाम या उद्योगावर दिसून येत आहे. त्याऐवजी हा कालावधी ९० दिवसांचा करावा, अशी सूचना मंत्री पाटील यांनी यावेळी केली. (Giriraj Singh)

हेही पहा –