कंत्राटदार सुटले, पण अधिकारी शिक्षा भोगतायत

रस्ते कंत्राट घोटाळ्यात दोषी सापडलेल्या कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर महापालिकेच्यावतीने कारवाई करण्यात आली. याप्रकरणात दोषी आढळून आलेल्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकतानाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. परंतु काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांचा सात वर्षांचा बंदी कालावधी कमी करून तीन वर्षांचा करत त्यांना पुन्हा महापालिकेच्या कंत्राट कामांची खैरात वाटण्यात आली आहे. परंतु यामध्ये दोषी आढळून आलेले अधिकारी  मात्र आजही शिक्षा भोगत आहेत.

रस्ते घोटाळा प्रकरणी तत्कालिन प्रमुख अभियंता अशोक पवार यांच्यावर ठपका ठेवून त्यांना सखोल चौकशीनंतर २६ एप्रिल २०१६ पासून निलंबित करण्यात आले होते. याप्रकरणी महापालिकेच्या पोलिस तक्रारीनुसार त्यांना अटकही करण्यात आली होती. या प्रकरणी त्यांच्याविरोधात न्यायालयीन चौकशी व खात्यांतर्गत अद्यापही चौकशी सुरु आहे. दरम्यान, ३० एप्रिल २०१७ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी व तात्पूरते निवृत्ती वेतन वगळता अन्य निवृत्ती वेतनाचे दावे रोखून धरण्यात आले होते. तसेच त्यांच्या नावे असलेली अर्जित रजा आणि अर्धपगारी रजेचे रोखीकरणही रोखून ठेवण्यात आले होते.

(हेही वाचा गटारात जात होते लाखो लिटर पिण्याचे पाणी: भू-गर्भातील जलवाहिनीवर यशस्वी शस्त्रक्रिया)

महापालिकेचा उरफटा न्याय

खात्यांतर्गत चौकशी आणि न्यायालयीन कारवाईच्या अंतिम निर्णयापर्यंत महापालिका निवृत्ती वेतन नियमातील तरतुदीनुसार कमाल निवृत्ती वेतना एवढे तात्पूरते निवृत्ती वेतन १ नोव्हेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१ पर्यंत पुढील सहा महिन्यांकरता देण्यात येत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. एका बाजुला दोषी कंत्राटदार आपल्या काळ्या यादीतील शिक्षेचा कालावधी कमी करून पुन्हा ताठ मानेने कंत्राटे मिळवू लागले आहेत. परंतु अधिकारी मात्र आजही खात्यांतर्गत चौकशीमुळे मान खाली घालून वावरत आहेत. त्यांच्या हक्काच्या कमाईपासूनही ते वंचित असून पवार, शितलाप्रसाद कोरी यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना आजही निवृत्ती वेतनाच्या रकमेसाठी वर्षभर थांबावे लागत आहे.