उत्तनच्या डोंगरी येथील सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून हजरत सय्यद बालेशाह पीर दर्ग्याचे बेकायदा बांधकाम करण्यात आले आहे. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर २४ जुलै रोजी पार पडलेल्या सुनावणीवेळी दर्ग्याचे ट्रस्टी गैरहजर राहिले. त्यावर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायाधीश अमित बोरकर यांच्या खंडपिठाने नाराजी व्यक्त करीत पुढील सुनावणीला हजर न राहिल्यास याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल देण्यात येईल, अशा इशारा दर्याच्या ट्रस्टला दिला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने दर्ग्याच्या ट्रस्टला पुन्हा नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणीला हजर राहण्याची शेवटची संधी दिली आहे. ही नोटीस तसेच न्यायालयाचा इशारा दर्ग्याच्या ट्रस्टींपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे निर्देश मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
दर्गा बेकायदेशीर असल्याचे प्रशासनाने केले मान्य
उत्तनच्या डोंगरीस्थित हजरत सय्यद बालेपीर शाह दर्गा ट्रस्टने येथील सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून दर्ग्याचे बेकायदा बांधकाम केल्या विरोधात अॅड, खुश खंडेलवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर २४ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात आली. तत्पूर्वी २७ मार्च रोजी न्यायालयाने याप्रकरणी घेतलेल्या सुनावणीवेळी ठाणे जिल्हाधिकारी, मिरा-भाईंदर अप्पर तहसीलदार च मिरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त यांनी जबाव नोंदवून दर्गा ट्रस्टने शासकीय जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून दर्गा बांधल्याचे मान्य केले. या सुनावणीला हजर राहण्यासाठी न्यायालयाने (Bombay High Court) दर्गा ट्रस्टला नोटीस बजावली असतानाही दर्ग्याचे ट्रस्टी २४ जुलैच्या सुनावणीला गैरहजर राहिले. मात्र पुढील तारखेला दर्गा ट्रस्टच्या वतीने कोणीही हजर न राहिल्यास याचिका दर्गा ट्रस्टकडे पाठवली जाईल व त्यांच्या विरोधात एकतर्फी तथा याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला जाईल, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दर्गा ट्रस्टला दिला आहे.
घातपात घडण्याची भीती
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत उत्तनच्या मौजे चौक येथील सर्वे क्रमांक २ वरील १० हजार चौरस फुट जागेत दर्याचे बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आले असून उत्तनच्याच मौजे तारोडी येथील सर्व राष्ट्रीय सुरक्षितेतच्या दृष्टीने या दर्ग्याचे अनधिकृत बांधकाम पाडणे गरजेचे मुंबई शहरावर यापूर्वी दहशतवाद्यांनी समुद्र मागनि हल्ला केला असून भविष्यात दहशतवाद्यांचे मुंबई शहर लक्ष्य ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मुंबई व ठाणे हे दहशतवाद्यांचे लक्ष असल्याने दर्ग्याच्या ठिकाणाचा समुद्रमार्गासाठी लैंडिंग पाँइट म्हणुन गैरवापर होण्याची शक्यता देखील वर्तविण्यात आली आहे. १९९३ च्या बॉम्बस्फोटमध्ये शेखाडी, रायगड मार्गे उत्तरविण्यात आलेली शस्त्रे, दारूगोळा व स्फोटके यांची उदाहरणे पाहता या दर्ग्यापासून जवळच चौक जेट्टी असल्याने अतिरेकी दर्ग्याच्या ठिकाणी बोटीने हत्यारे, दारूगोळा आणून पुढे लोकल मार्गे मोठ्या शहरामध्ये नेवू शकत असल्याने एकंदरीत राष्ट्रीय सुरक्षितेतच्या दृष्टीने या दर्ग्याचे अनधिकृत बांधकाम पाडणे गरजेचे असल्याचे अहवालात नमूद केले होते. यानंतरही शासनाने दर्ग्यावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका दाखल केल्याचे ऍड. खुश खंडेलवाल यांनी सांगितले.
क्रमांक ३७ वरील ५७ हेक्टर जागेतील तिवर क्षेत्र नष्ट करून दर्ग्याच्या ट्रस्टकडून त्यावर कब्जा केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या जागांच्या सातबाऱ्यावर बालेपीर शाह ट्रस्टचे नाव चढविण्यासाठी ट्रस्टच्या सचिवांनी १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. तो अर्ज अप्पर तहसीलदार निलेश गाँड यांनी फेटाळून लावित त्यासाठी ठोस कागपत्रे सादर केली नसल्याचे स्पष्ट केले. तर तत्कालीन अप्पर पोलीस अधिक्षक संग्रामसिंह निशाणदार यांनी राज्य शासनाला १८ ऑक्टोबर २०११ रोजी दर्याच्या बेकायदेशीर अस्तित्वासह तेथील संभाव्य संवेदनशील घटनांबाबतचा अहवाल पाठविला होता. त्यात त्यांनी दान ठिकाण उत्तन समुद्र किनारपट्टीवर वसई खाडीच्या मुखाशी असलेल्या चौक जेट्टीलगत असुन या ठिकाणापासून ५ ते ६ किलोमीट अंतरावर मुंबईची हद सुरु होते.
Join Our WhatsApp Community