कोस्टल रोड प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १२ कोटींनी होणार कमी

मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात आलेल्या मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पा(कोस्टल रोड)साठी प्रकल्पाचा खर्च तब्बल १२ कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. एवढेच नाही तर प्रकल्प कामाचा कालावधी तीन महिन्यांनी कमी होणार आहे.

नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर

प्रियदर्शनी पार्क ते बडोदा पॅलेसपर्यंतचा भाग-१ आणि बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या वरळी बाजूपर्यंतच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामाला, ऑक्टोबर २०१८ रोजी प्रारंभ झाला आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पाचे ३५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी पूर्वी पूल व आंतरबदलासाठी अनेक स्तंभ पाया वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आता परदेशात वापरले जाणारे नवीन तंत्रज्ञान म्हणून, किनारी रस्ता प्रकल्पातील मल्टीपल फाऊंडेशन मोनोपाईल फाऊंडेशन वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतामध्ये या प्रकारचे तंत्रज्ञान प्रथमच वापरात येणार असल्याने, महापालिका उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीने एकल स्तंभी पाया उभारण्याचे तंत्रज्ञान वापरण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे कंत्राट कालावधीत कमीत-कमी तीन महिने व कंत्राट किंमतीमध्ये बचत होणार आहे. समुद्रामध्ये बंधारा बांधून अनेक स्तंभ पायासाठी लागणारी मानवी यंत्रणा एकल स्तंभी पायामुळे अत्यंत कमी होते व त्यामुळे कामगारांची सुरक्षा वाढते. तसेच समुद्र तळातील पर्यावरणाला कमीत-कमी हानी होत असल्याने, या नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

(हेही वाचाः मिठी नदीचे पाणी घाटकोपर ऐवजी धारावीला वळवणार)

३४ कोटींचे कंत्राट

या एकल स्तंभी पायाच्या कामांमुळे प्रियदर्शनी पार्क ते बडोदा पॅलेसपर्यंतच्या कामांमध्ये ५.१० कोटी रुपये आणि बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या वरळी बाजूपर्यंतच्या भाग दोन कामांमध्ये ६.८४ कोटी रुपये रुपयांची बचत होणार आहे. तसेच बांधकाम कालावधीमध्ये तीन महिन्यांचा कालावधी कमी होणार आहे. त्यामुळे या अत्याधुनिक पध्दतीने काम करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे हे काम यापूर्वी नेमलेल्या साधारण सल्लागाराकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. यापूर्वी नेमलेल्या साधारण सल्लागार एईकॉम एशिया कंपनी लिमिटेड यांना अतिरिक्त ५.९१ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कंपनीला यापूर्वी ३४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार रुपयांचे सल्लागार शुल्क देण्यात येणार होते. यामध्ये ही अतिरिक्त शुल्काची वाढ देत, ही रक्कम ४० कोटी ८३ लाख ६१ हजार ३५२ एवढी शुल्काची रक्कम झाली आहे.